स्वतंत्र समय, भोपाल
नई सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार देगी। प्रदेश के करीब सात लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया जाना है। नई सरकार में कर्मचारियों के संबंध में यह पहला आदेश निकाला जाएगा। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के समय वित्त विभाग का महंगाई भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव अनुमति के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा था। तब आयोग ने मतदान को देखते हुए इस पर सहमति नहीं दी थी। मतदान होने के बाद विभाग ने फिर प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा था, लेकिन उसे आगे नहीं भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि अब इस प्रस्ताव पर निर्णय नई सरकार द्वारा लिया जाएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता कब से देना है, इस संबंध में निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाएगा। हमें जैसे निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप आगामी कार्रवाई की जाएगी। पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के लिए पत्र भेजा जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में पेंशनरों से जुड़े मामलों में निर्णय लेने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति अनिवार्य है। बता दें कि अभी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा चुकी है।