भोपाल। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को करणी सेना ने एक बार फिर मप्र की राजधानी में प्रदर्शन किया। भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र में जुटे करणी सेना हजारों कार्यकर्ताओं ने पहले एक सभा की। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएम हाउस घेराव के लिए कूच कर गए। पुलिस ने इन्हें शहर के बाहरी क्षेत्र नीलबड़ चौराहे के पास रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक हुई। करणी सेना के कार्यकर्ता यहां बेरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर फिर से उन्हें रोक दिया।
प्रदर्शनकारी आगे जाने की बात पर अड़े रहे। जिसके बाद पुलिस ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह समेत करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने कहा कि हम पहले 2 आंदोलन कर चुके हैं। तब केवल आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करा दिए गए थे। उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब हमने फिर 10 सूत्रीय मांगें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाई हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है। अनुशासन पूर्वक सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। प्रशासन ने हम पर लाठी चार्ज किया तो हम वादा करते हैं सरकार को बैसाखी पर लाकर छोड़ेंंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए किसी दल की बातों में आकर हिंदुत्व को खतरे में नहीं डालेंगे। आज से हमारी असल लड़ाई शुरू है। पुलिस ने करणी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए नीलबड़ से भदभदा चौराहे तक जगह-जगह बेरिकेडिंग की थी। मौके पर आला अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। संगठन महामंत्री दिग्विजय सिंह ने बताया कि 5 हजार करणी सैनिक शनिवार रात तक भोपाल पहुंच गए थे। सभी कार्यकर्ताओं को शहर और शहर के बाहर के स्थान पर रुकाया गया। राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
यह रहीं प्रमुख मांगें –
- भाजपा और कांग्रेस राजपूत समाज को 50-50 टिकट देने की घोषणा करे।
- एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने कड़े कानून बनाए जाएं। ऐसे केस में जांच के बाद ही गिरफ्तारी होना चाहिए। क्षत्रिय समाज के इतिहास से हो रही छेड़छाड़ के खिलाफ इतिहास संरक्षण कमेटी बने।
- ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज हो, ऐसा कानून बने।
- ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान की तर्ज पर प्रमाण-पत्र बनने में आय स्रोतों में तुरंत सरलीकरण लागू हो।
- पंचायत राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो, गरीब सवर्णों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी बढ़े।
- राजस्थान में गुर्जरों के देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर राजपूत के लिए 200 करोड के बजट के साथ महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हो।
- क्षत्रिय वीर योद्धाओं को आज की पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए पैनोरमा निर्माण के लिए प्राधिकरण का गठन हो।
- फिल्म-टीवी सीरियल में क्षत्रिय इतिहास को तोडऩे मरोडऩे के खिलाफ सेंसर बोर्ड के अलावा इतिहासकारों की कमेटी का गठन हो।
- युग पुरुष लोकेंद्र सिंह कालवी की प्रतिमा भोपाल या इंदौर मे स्थापित की जाए।
- गौवंश के संरक्षण के लिए गौशाला निर्माण एवं गौशाला अनुदान की राशि दोगुनी की जाए।