किरण रिजिजू: दिल्ली विधानसभा अब डिजिटल दौर में प्रवेश कर रही है। शनिवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में ई-विधान परियोजना की नींव रखी। यह पहल विधानसभा को पूरी तरह कागज रहित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। मानसून सत्र से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा।
यह परियोजना दिल्ली को डिजिटल और पर्यावरण के अनुकूल शासन की ओर ले जाएगी। अब सभी विधायी कामकाज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म (नेवा) पर होंगे। इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और समय बचेगा। आम जनता और विधायकों को सही जानकारी मिल सकेगी। विधानसभा के दस्तावेज जैसे बिल, रिपोर्ट, सवाल-जवाब और नोटिस अब डिजिटल रूप में मिलेंगे, जिससे कागज की जरूरत खत्म होगी और पर्यावरण को फायदा होगा।
रिजिजू ने कहा- विधानसभा की कार्यप्रणाली होगी अधिक प्रभावी और सुरक्षित
किरें रिजिजू ने कहा कि ई-विधान योजना से विधानसभा की कार्यवाही ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुरक्षित होगी। यह सिर्फ कागज खत्म करने की योजना नहीं है, बल्कि जनता की भागीदारी और डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने का तरीका है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 9 करोड़ रुपये मिलेंगे।
मानसून सत्र से पहले सदन पूरी तरह बदला नजर आएगा
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि नेवा प्रोजेक्ट के तहत विधायकों को डिजिटल जानकारी तुरंत मिलेगी। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनेगी, जो 500 किलोवॉट सौर ऊर्जा से चलेगी। मानसून सत्र से पहले सदन बदला हुआ नजर आएगा और इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा।
डिजिटल शासन की नई मिसाल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को डिजिटल शासन का अच्छा उदाहरण बनाएगी। इससे न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि विधानसभा भी आधुनिक बन जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इसे तकनीक और पारदर्शिता की दिशा में अहम पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली को टेक्नोलॉजी में मजबूत और साफ-सुथरा शासन देने में मदद करेगी।