स्वतंत्र समय, भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही डॉ. मोहन यादव लगातार दिल्ली जा रहे हैं। पहले मंत्रिमंडल के गठन के लिए सीएम यादव को तीन बार दिल्ली जाना पड़ा, अब मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के लिए गुरुवार से सीएम दिल्ली में हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम मोहन यादव की मुलाकात में मंथन पूरा हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रियों को शनिवार को विभाग सौंपे जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव बीती रात 9 बजे प्राइवेट विमान से दिल्ली पहुंचे। जाने से पहले सीएम यादव ने प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। सीएम यादव शुक्रवार को दिल्ली से वापस भोपाल लौटेंगे। माना जा रहा है कि शनिवार को संभवत: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है।
चार दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं
विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री का चयन किया गया। 13 दिसंबर को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली। 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार में 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार के चार दिन बाद भी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। इसको लेकर चर्चा है कि दिग्गजों के कारण यह देरी हो रही है।
विपक्ष उठा रहा सवाल, नड्डा को पत्र
मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे में हो रही देरी को लेकर अब विपक्षी लगातार सरकार को अपने निशाने पर ले रहा है। कांग्रेस नेता हफीज अब्बास ने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र तक लिख दिया। कांग्रेस प्रवक्ता हाफीज अब्बास ने कहा कि आज साफ समझ में आ रहा है कि मलाईदार जिले व मलाईदार विभागों की नीलामी चल रही है। उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, इसलिए जेपी नड्डा को पत्र लिखकर यह कहा कि आप हस्तक्षेप करें और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित करें कि विभागों का आवंटन करें, मंत्रियों को जिले का प्रभार दें। ये जो सर फुटव्वल बीजेपी में चल रही है मंत्रियों के पदों को लेकर और जिलों को लेकर ये जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है।
सीएम ने शाह को साइबर तहसील लोकार्पित करने किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली प्रवास में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनके निवास पर भेंट कर 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकर्पित करने का अनुरोध किया। यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गयी संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है। यादव ने जानकारी दी कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय-सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार होगा।