1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेगा रक्षाबंधन का तोहफा, सीएम मोहन यादव ने छात्रों को दिए साइकिल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर शिक्षकों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी देश की मजबूती का आधार होती है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना है, तो इसका श्रेय हमारी उच्च गुणवत्ता वाली और रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली को जाता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषियों के ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रकाश मिला था।

369 सांदीपनि विद्यालयों में हो रहा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बन चुके हैं। महू, देवास और नरसिंहपुर के उन विद्यालयों को, जिन्होंने शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम दिए हैं, उन्हें बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन के लिए 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ‘कुलगुरु’ की उपाधि दी।

नि:शुल्क साइकिल वितरण से बच्चों में खुशी की लहर

डॉ. यादव ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय नि:शुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले दिन उन्होंने स्वयं 50 बच्चों को साइकिल दी और राज्यभर में 4.3 लाख विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की गईं। बच्चों ने एक सुर में साइकिल की घंटी बजाकर खुशी जाहिर की और मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

उज्जैन में खुलेगा आईआईटी का सेटेलाइट सेंटर

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में रोजगारपरक शिक्षा दी जा रही है। इसी कड़ी में उज्जैन में आईआईटी का सेटेलाइट सेंटर भी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष झाबुआ और रतलाम के सांदीपनि विद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, और दसवीं-बारहवीं की परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के बच्चों ने निजी स्कूलों को पीछे छोड़ा है।

रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को मिलेगा तोहफा

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति में नारी को देवी माना गया है। उन्होंने घोषणा की कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2029 तक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का संकल्प भी पूरा होगा।