मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य की सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में भारी सुधार होगा।
500 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण
इस योजना के तहत, 500 रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे, जो ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने और यात्रा को सुगम बनाने में मदद करेंगे।
3500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हर साल
एक और महत्वपूर्ण कदम, सरकार ने हर साल 3500 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक नई पहल “क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण” शुरू की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना
सरकार ने गांवों की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए “मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना” की घोषणा की है। इससे वो गांव जो मुख्य सड़क से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए सड़क निर्माण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं
किसानों के लाभ के लिए, 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इससे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 17,863 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।