7th Pay Commission: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। वहीं, सदन में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।
बता दें कि इस बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। खास तौर पर गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। साथ ही, 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए जाएंगे। वहीं, सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। माना जा रहा है कि मोहन सरकार बजट के जरिए कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी दे सकती है।
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज पेश होने वाले बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि बजट में उनके लिए 14 फीसदी महंगाई भत्ते का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार 53% दे रही है। यह नया प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होगा और भविष्य में संभावित बढ़ोतरी को संतुलित करेगा। वहीं, प्रदेश में गरीबों के लिए 6.30 लाख नए आवास बनाए जाने की संभावना है, जिनमें शहरों में 1.50 लाख, गांवों में 4 लाख और जनमन योजना के तहत 80 हजार आवास शामिल होंगे। इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है।
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनॉमिक सर्वे) जारी किया है। इस सर्वे के अनुसार, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1.39 लाख से बढ़कर 1.52 लाख रुपए हो गई है, यानी राज्य की जीडीपी (GDP) में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि जीडीपी में इस वृद्धि से सरकार की कर्ज लेने की क्षमता भी बढ़ गई है। हालांकि, वर्तमान में राज्य सरकार पर पहले से ही 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और कुछ दिन पहले ही मोहन सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया था।