लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर 10 साल पर नए वेतन आयोग के गठन की परंपरा के अनुसार, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। अगर आठवें वेतन आयोग का गठन होता है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। इसके तहत कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था। अब कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं ताकि बढ़ती महंगाई के अनुरूप उनके वेतन में भी बढ़ोतरी हो सके।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांगों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर (2.57) के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना कर दिया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
सरकार का अब तक क्या रहा रुख?
हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इससे पहले, सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन, परंपरा के अनुसार, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा सकता है।
महंगाई भत्ते (DA) का होगा विलय?
एक और महत्वपूर्ण पहलू महंगाई भत्ता (DA) है। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% पर पहुंच गया है। नियम के अनुसार, जब भी डीए 50% तक पहुंचता है, तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जाता है और डीए की गणना शून्य से शुरू होती है। अगर 8वां वेतन आयोग बनता है तो यह प्रक्रिया भी उसकी सिफारिशों का एक अहम हिस्सा होगी। इससे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
फिलहाल, सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इस मामले में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिससे उनके वेतन में सम्मानजनक वृद्धि हो सकेगी।