देश में अवैध प्रवासियों के खिलाफ केंद्र सरकार पहले से ही कड़े कदम उठा रही है, वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा से जुड़े हर मामले पर सरकार बेहद गंभीर है।
जिलाधिकारियों को निर्देश
शनिवार (22 नवंबर) को सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे अवैध घुसपैठियों की तुरंत पहचान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने अधिकारियों से नियमानुसार तेज़ और सख्त कार्रवाई शुरू करने को कहा।
हर जिले में बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सभी जिलों में अवैध प्रवासियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं। इन केंद्रों में ऐसे विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा, जिनके दस्तावेज़ संदिग्ध या अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन पूरा होने तक इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा, ताकि उनकी पहचान और निवास संबंधी जांच की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के पूरी की जा सके।
सत्यापन पूरा होते ही भेजे जाएंगे मूल देश
सीएम योगी के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन अवैध प्रवासियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी किसी भी ऐसे व्यक्ति को पनाह नहीं देगा, जो बिना वैध दस्तावेज़ों के राज्य में रह रहा हो और जिसकी मौजूदगी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है।
बिहार में दिए गए बयान के बाद बढ़ी सख्ती
कुछ दिन पहले बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि यदि एनडीए सत्ता में आता है, तो ऐसे लोगों को राज्य से बाहर किया जाएगा और उनकी अवैध संपत्ति गरीब वर्गों के हित में उपयोग की जाएगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी सभाओं में घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर विषय बताया था। अब यूपी सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम उसी दिशा में गंभीर कार्रवाई का संकेत देते हैं।