केंद्र सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई विचार नहीं है। 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि DA को बेसिक में मर्ज करने पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं चल रही है।
हालांकि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है। इसी के साथ कर्मचारियों के बीच यह उत्सुकता बढ़ गई है कि नए वेतनमान लागू होने पर उन्हें कितनी बढ़ोतरी मिल सकती है।
संभावित वेतन वृद्धि: कितना बढ़ेगा वेतन?
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 8th Pay Commission लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी (बेसिक + DA) में 14% से लेकर 54% तक बढ़ोतरी संभव है। हालांकि 54% की वृद्धि की संभावना काफी कम मानी जा रही है, फिर भी 14–20% तक की बढ़ोतरी को वास्तविक अनुमान माना जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस बढ़ोतरी को घरेलू खपत बढ़ाने और बाजार में रौनक लाने के एक फैसले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है। वेतन वृद्धि की संभावित गणना ग्रेड पे 1900, 2400, 4600, 7600 और 8900 के आधार पर की गई है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.57 का उपयोग किया गया है। इसमें HRA 24%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹3,600 से ₹7,200, NPS योगदान 10% और CGHS शुल्क जैसी मदों को शामिल किया गया है।
DA क्या है और कैसे तय होता है?
महंगाई भत्ता (DA) का उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई की दर के अनुरूप बनाए रखना है। इसे ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW)’ के आधार पर तय किया जाता है। हर छह महीने में इसकी समीक्षा की जाती है। वर्तमान में DA 58% है। यानी किसी कर्मचारी का बेसिक पे यदि 1 लाख रुपये है, तो उसे 58,000 रुपये अतिरिक्त DA के रूप में मिलता है। यह महंगाई के प्रभाव से कर्मचारियों को राहत देने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।
कर्मचारियों की मांग और सरकार की साफ स्थिति
विभिन्न कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए, जिससे HRA, TA और अन्य भत्तों की गणना भी बड़े बेसिक के आधार पर हो सके। इससे कुल सैलरी में स्वतः बढ़ोतरी हो जाती। लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अभी इस दिशा में किसी कदम पर विचार नहीं कर रही। इसलिए निकट भविष्य में DA मर्जिंग की संभावना नगण्य है।
8वें वेतन आयोग की दिशा और संभावित लाभ
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8th Central Pay Commission के गठन से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। आयोग अपनी सिफारिशों के आधार पर नए वेतन ढांचे, भत्तों और बेसिक पे में संशोधन तय करेगा।
भले ही DA बेसिक में शामिल न किया जाए, लेकिन नया वेतनमान लागू होने पर कर्मचारियों को बढ़े हुए बेसिक और संशोधित अलाउंस का लाभ मिलेगा। दीर्घकाल में यह कदम कर्मचारियों की आय में स्थायी बढ़ोतरी और वित्तीय मजबूती का साधन साबित हो सकता है।