New Delhi : इंडिगो संकट के चलते हवाई किरायों में आई बेतहाशा उछाल पर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। यात्रियों से मनमानी वसूली की शिकायतों के बाद सरकार ने सभी घरेलू उड़ानों के लिए अधिकतम किराया सीमा (फेयर कैप) तय कर दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद बाजार में मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखना और संकट में फंसे यात्रियों का शोषण रोकना है। इस फैसले के बाद कोई भी एयरलाइन इस स्थिति का फायदा उठाकर टिकट की कीमतें मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकती।
अचानक क्यों पड़ी किराए पर लगाम की जरूरत?
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द या विलंबित हो रही थीं। इस वजह से हवाई टिकटों की मांग अचानक बढ़ गई और किरायों में आग लग गई। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों के लिए सामान्य से दस गुना तक अधिक कीमत पर टिकट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, जिससे उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ रहा था।
10 गुना तक महंगा हुआ था हवाई सफर
बुकिंग वेबसाइट मेकमाईट्रिप के आंकड़ों के अनुसार, 6 दिसंबर को दिल्ली से बेंगलुरु की सबसे सस्ती उड़ान की कीमत 40,000 रुपये से अधिक थी, जबकि कुछ उड़ानों का किराया 80,000 रुपये तक पहुंच गया था।
इसी तरह, दिल्ली से मुंबई की उड़ानों का न्यूनतम किराया 36,107 रुपये और अधिकतम 56,000 रुपये दर्ज किया गया। वहीं, दिल्ली-चेन्नई मार्ग पर देर रात की उड़ानों का किराया 62,000 रुपये से 82,000 रुपये तक पहुंच गया था।
यात्रियों के शोषण को रोकना मकसद
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य एयरलाइंस द्वारा संकट का फायदा उठाने से रोकना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फैसला विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और मरीजों को अत्यधिक कीमतों से बचाने के लिए लिया गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह किराया सीमा बिजनेस क्लास की टिकटों पर लागू नहीं होगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 500 किलोमीटर तक की दूरी वाली उड़ानों के लिए अधिकतम किराया ₹7,500 तय किया गया है। इस फैसले से उन हजारों यात्रियों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है, जो अचानक बढ़े किरायों के कारण अपनी यात्रा योजनाओं को बदलने पर विचार कर रहे थे।
