मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए खजुराहो में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई इस बैठक में उद्योग, सिंचाई, सड़क और पर्यटन पर विशेष फोकस रहा।
कैबिनेट ने सागर जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ‘मसवासी ग्रंट’ औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को हरी झंडी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब बुंदेलखंड में निवेश की राह आसान होगी। सरकार ने तय किया है कि यहां उद्योगों को भूमि मात्र एक रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, विकास शुल्क चुकाने के लिए उद्योगपतियों को 20 साल का वक्त मिलेगा और स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी।
सागर-दमोह फोरलेन का रास्ता साफ
बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने सागर से दमोह के बीच 76 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना पर 2,059 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़क हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत बनाई जाएगी।
परियोजना में 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल और एक रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण शामिल है। सरकार ने इसके लिए भू-अर्जन और अन्य कार्यों के लिए अलग से 323 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा है। इस मार्ग के बनने से सागर और दमोह के बीच यातायात सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
नौरादेही बनेगा चीतों का नया घर
वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने सागर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क और मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद अब नौरादेही चीतों का नया ठिकाना होगा। वर्तमान में प्रदेश में कुल 31 चीते हैं, और जनवरी 2026 तक बोत्सवाना से 8 और चीते आने की संभावना है।
मेडिकल कॉलेजों में बंपर भर्तियां
स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने दमोह, छतरपुर और बुधनी के नए मेडिकल कॉलेजों के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन कॉलेजों के सुचारू संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई है।
प्रत्येक कॉलेज में 330 नियमित पद भरे जाएंगे। इसके अलावा, प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और वहां 348 नए पदों की भर्ती का भी निर्णय लिया गया है।
युवाओं को विदेश भेजने की तैयारी
रोजगार की दिशा में एक अभिनव प्रयोग करते हुए सरकार ने पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को जापान और जर्मनी भेजने का निर्णय लिया है। सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) के जरिए अगले दो वर्षों में इन युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके साथ ही, दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील में 165 करोड़ रुपये की लागत से ‘झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना’ को भी मंजूरी दी गई, जिससे 17 गांवों की 3600 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
