मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसमें कई जनहितकारी योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कई बड़े फैसले लेकर जनता को साधने की कोशिश कर सकती है।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक में सबसे प्रमुख एजेंडा ‘लाड़ली बहना आवास योजना’ हो सकता है। सरकार इस योजना के तहत चयनित हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। यह कदम ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभावित है।
कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में केवल आवास योजना और डीए ही नहीं, बल्कि कई अन्य विभागों के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से, प्रदेश में नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और पुराने अस्पतालों के उन्नयन के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही, कुछ सिंचाई परियोजनाओं को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा।
पुरानी घोषणाओं पर भी होगा अमल
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले कुछ समय में कई घोषणाएं की थीं, जिन्हें अब अमलीजामा पहनाया जाना है। पिछली कैबिनेट बैठकों में भी सरकार ने उज्जैन में विक्रम उद्योग पुरी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया था। आज की बैठक में इन पुराने फैसलों की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ नए निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों को मंजूरी दे दी जाए।
कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार
प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद से ही राज्य के कर्मचारियों में भी उम्मीद जागी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में तैयारी पूरी कर ली है और माना जा रहा है कि आज कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी फोकस
बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। हाल ही में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई घटनाओं को देखते हुए गृह विभाग की ओर से पुलिस बल के आधुनिकीकरण और नए थानों की स्थापना के प्रस्ताव भी पटल पर रखे जा सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास कार्यों के साथ-साथ प्रदेश में सुरक्षा का माहौल भी मजबूत बना रहे।