भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के शासकीय स्कूल शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Time Scale Pay) का लाभ देने की घोषणा की है, जिससे सरकारी खजाने पर करीब 117 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
यह घोषणा लंबे समय से शिक्षकों द्वारा की जा रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों शिक्षकों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
शिक्षक सम्मान समारोह में घोषणा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह महत्वपूर्ण घोषणा भोपाल में आयोजित एक राज्य-स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के योगदान को महत्व देती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शिक्षकों को मिलने लगेगा।
किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ?
सरकार के इस फैसले से विभिन्न शिक्षक संवर्गों को फायदा होगा। इसमें सहायक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, नए शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। यह कदम शिक्षकों को वित्तीय रूप से सशक्त करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष से शिक्षकों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। इस फैसले को राज्य के शिक्षक संघों ने एक सकारात्मक कदम बताया है।