Bhopal News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा देते हुए 35 साल की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने का फैसला किया है।
इसके अलावा, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है।
शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम कदम
मंत्रि-परिषद ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी और उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 322 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही, प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए द्वितीय चरण में 200 सर्व-सुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिस पर 3,660 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सिंहस्थ-2028 और शहरी विकास पर जोर
आगामी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की जल आवर्धन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए “मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण” के तहत अगले तीन वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से शहरों में प्रमुख सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी यातायात सुधार जैसे कार्य किए जाएंगे।
सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी मजबूती
किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने राजगढ़ और रायसेन जिले की तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, प्रदेश में तीन सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पीक डिमांड के समय भी सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रि-परिषद ने मऊगंज में शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक स्व. रामचरण गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले-2026 में ऑटोमोबाइल की बिक्री पर मोटरयान कर में 50% छूट दी जाएगी।
प्रदेश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए “मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026” को भी लागू करने की स्वीकृति दी गई, जिससे अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 8,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
