नई दिल्ली। केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब सभी की निगाहें जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट 2026 पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस बजट में सरकार किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 किया जा सकता है।
अगर यह फैसला लिया जाता है तो यह देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल तीन बराबर किस्तों में कुल ₹6,000 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
सरकारी खजाने पर कितना बढ़ेगा बोझ?
पीएम-किसान की राशि में ₹2,000 की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ना तय है। मौजूदा समय में इस योजना से देश के करीब 9 करोड़ किसान जुड़े हैं और सरकार इस पर सालाना लगभग ₹60,000 करोड़ खर्च करती है। राशि बढ़ाने पर सरकार को करीब ₹18,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जिससे योजना का कुल वार्षिक बजट बढ़कर ₹78,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा।
हाल ही में जारी हुई थी 17वीं किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत किसानों को समर्पित करते हुए की थी। उन्होंने 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9.26 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे ट्रांसफर की गई थी। आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक किसानों को ₹3.04 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
कृषि लोन और MSP पर भी नजर
बजट में पीएम-किसान के अलावा भी किसानों के लिए अन्य घोषणाएं होने की उम्मीद है। सरकार कृषि ऋण (Agri Credit) के लक्ष्य को भी बढ़ा सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह लक्ष्य ₹20 लाख करोड़ था, जिसे इस बार बढ़ाया जा सकता है ताकि किसानों को खेती के लिए आसानी से कर्ज मिल सके। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी की है, जिसे किसानों के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
हालांकि, पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा। अगर सरकार यह कदम उठाती है, तो यह मोदी 3.0 सरकार का किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला होगा।