नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करने वाली हैं। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है। देशभर के करोड़ों लोगों की नजरें इस बजट पर टिकी हैं।
आयकर में राहत, रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे मुद्दों पर सरकार से बड़ी घोषणाएं की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बदलाव की आस लगाए बैठा है।
आम बजट की तैयारियां
वित्त मंत्रालय ने बजट की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से मांगों का आकलन किया जा चुका है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई नीतिगत फैसलों का ऐलान हो सकता है।
उद्योग जगत को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में विस्तार की उम्मीद है। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज आ सकता है। निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय भी बजट में शामिल हो सकते हैं।
क्या होगा सस्ता और महंगा
बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव से कई उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन और घरेलू सामान सस्ते हो सकते हैं। वहीं कुछ आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ने की संभावना है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी लोगों की नजर रहेगी। खाद्य तेल, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों पर रियायत मिल सकती है। सिगरेट और शराब जैसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा सकता है।
आयकर में राहत की मांग
मध्यम वर्ग लगातार आयकर में राहत की मांग कर रहा है। मूल छूट सीमा बढ़ाने और टैक्स स्लैब में संशोधन की संभावना जताई जा रही है। वेतनभोगी वर्ग को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी मिल सकती है।
होम लोन और शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। बचत योजनाओं में निवेश पर कर लाभ का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। पुरानी और नई कर व्यवस्था में से किसी एक को प्राथमिकता दी जा सकती है।
कृषि और ग्रामीण विकास
किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हो सकती है। कृषि ऋण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं।
ग्रामीण रोजगार योजनाओं में बजट आवंटन बढ़ सकता है। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नई सुविधाएं घोषित की जा सकती हैं।
बुनियादी ढांचा और रोजगार
सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास में भारी निवेश की योजना है। स्मार्ट सिटी और आवास परियोजनाओं को गति देने के उपाय आ सकते हैं। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता में है।
युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाएं लाई जा सकती हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और ऋण सुविधाएं बढ़ सकती हैं।
बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वित्त मंत्री सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन और नीतिगत घोषणाएं करेंगी। बजट के बाद आर्थिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी।