New Delhi: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स के गलत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके नाम, आवाज, तस्वीर या उनसे जुड़ी किसी भी पहचान का व्यावसायिक उपयोग करने से रोका जाए।
यह कदम डिजिटल युग में पब्लिक फिगर्स की पहचान के दुरुपयोग की बढ़ती समस्या को उजागर करता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक जैसी तकनीकें एक नया खतरा बनकर उभरी हैं।
पहचान का हो रहा व्यावसायिक दुरुपयोग
विवेक ओबेरॉय ने अपनी याचिका में कहा है कि कई अज्ञात लोग, जिन्हें कानूनी भाषा में ‘जॉन डो’ कहा जाता है, सोशल मीडिया पर उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट चला रहे है।
इन अकाउंट्स के जरिए न केवल भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, बल्कि कुछ लोग उनकी पहचान का सहारा लेकर अनधिकृत रूप से सामान भी बेच रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।
याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टकार्ड, पोस्टर और वीडियो के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कहा गया है कि कुछ कंटेंट अपमानजनक और मानहानिकारक भी है।
AI और डीपफेक का बढ़ता खतरा
अभिनेता ने अपनी याचिका में AI और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि इन तकनीकों का इस्तेमाल कर उनकी तस्वीरों को गलत और आपत्तिजनक तरीके से बनाकर पेश किया जा रहा है। इससे न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को ठेस पहुंच रही है, बल्कि यह आम जनता को गुमराह करने का भी एक जरिया बन गया है।
क्या हैं पर्सनैलिटी राइट्स?
पर्सनैलिटी राइट्स किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान, जैसे नाम, तस्वीर, आवाज या अन्य चारित्रिक विशेषताओं के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित करने का अधिकार देते है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी कलाकार या पब्लिक फिगर की पहचान पर सबसे पहला हक उसी का होता है। बिना सहमति के इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैर-कानूनी है और इससे व्यक्ति की साख और बाजार मूल्य दोनों को नुकसान होता है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी कई जानी-मानी हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा कर चुका है। इनमें अभिनेता सलमान खान, आर. माधवन, पवन कल्याण, एनटीआर जूनियर और पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर जैसे नाम शामिल हैं, जिनके मामलों में कोर्ट ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किए हैं।
