Bhopal News: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने इस बजट के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना फोकस स्पष्ट किया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के विकास का खाका पेश करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा भी किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत रहने के निर्देश दिए।
युवाओं और रोजगार पर बड़ा दांव
मोहन सरकार ने युवाओं को साधने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों के लिए 11,000 नए आवासों का निर्माण भी किया जा चुका है।
प्रदेश को ‘युवा प्रदेश’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में ‘उद्यम क्रांति योजना’ के तहत अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य को 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे।
महिला एवं बाल कल्याण को प्राथमिकता
सरकार ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के तहत तलाकशुदा बेटी को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
कुपोषण से लड़ने के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों को ‘टेट्रा पैक’ में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि दूध का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित होगा।
ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये और पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
धर्म, संस्कृति और अन्य घोषणाएं
धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार ने 2,055 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अलावा, सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने की भी व्यवस्था की गई है।
बजट भाषण के दौरान विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा और नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने के निर्देश दिए।
