फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। रिलीज से एक दिन पहले आए आदेश में अदालत ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई है।
यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें आरोप था कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणन देते समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।
सुनवाई जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की सिंगल-जज बेंच ने की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
“प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाणन देते समय CBFC ने इन दिशा निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा।” — जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस
सीबीएफसी के वर्गीकरण पर अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान बेंच ने फिल्म को दिए गए वर्गीकरण पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि फिल्म को ‘A’ की जगह ‘U/A’ प्रमाणपत्र दिया गया। कोर्ट ने संकेत दिया कि कंटेंट और उसके संभावित असर के संदर्भ में बोर्ड का आकलन पर्याप्त नहीं दिखता।
“आपने फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. आपने U/A दिया है।” — जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस
अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट के मुताबिक, सर्टिफिकेशन का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी अनुमति देना नहीं, बल्कि कानून और सामाजिक संतुलन से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी है।
रिलीज से पहले तेज बहस, मेकर्स की अर्जेंट सुनवाई की मांग
बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता, फिल्ममेकर्स और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई। निर्माताओं की ओर से कहा गया कि फिल्म की रिलीज डेट पहले से तय है और अंतरराष्ट्रीय वितरण से जुड़े वाणिज्यिक कमिटमेंट्स भी हैं। इसी आधार पर अदालत से अर्जेंट रूलिंग की मांग की गई।
इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह जल्दबाजी में आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें पूरी तरह सुनने के बाद ही फैसला दिया जाएगा। जज ने निर्माताओं को यह भी चेतावनी दी कि वे तेजी से निर्णय के लिए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश न करें।
“जल्दबाजी में फैसला देने के लिए ‘कोर्ट को घेरने’ की कोशिश न करें।” — जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस