उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर अहम प्रशासनिक निर्णय लिया है। लखनऊ से जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों का वेतन 28 फरवरी को जारी किया जाएगा। इस फैसले के बाद विभागों और कोषागार स्तर पर भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी कराने की कवायद शुरू हो गई है।
राज्य सरकार के इस आदेश का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनका वेतन हर महीने नियमित सरकारी प्रक्रिया के तहत जारी होता है। अधिकारियों को कहा गया है कि वेतन बिलों की तैयारी, सत्यापन और स्वीकृति में देरी न हो, ताकि तय तिथि पर राशि कर्मचारियों के खातों में पहुंच सके।
विभागीय सूत्रों के अनुसार वेतन वितरण की तारीख स्पष्ट होने के बाद वित्तीय कार्यवाही को उसी कैलेंडर के अनुरूप व्यवस्थित किया जा रहा है। आमतौर पर महीने के अंत और नए महीने की शुरुआत में होने वाली फाइल प्रक्रिया को इस बार पहले से निपटाने पर जोर दिया गया है।
विभागों को समय पर बिल प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
सरकारी वेतन जारी करने की प्रक्रिया में ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, कोषागार और वित्तीय स्वीकृति से जुड़े स्तर शामिल होते हैं। 28 फरवरी की निर्धारित तारीख को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा गया है कि सभी औपचारिकताएं तय समयसीमा में पूरी करें।
प्रशासनिक तंत्र में यह भी देखा जाता है कि किसी स्तर पर फाइल लंबित न रहे। इसी वजह से वेतन आदेश जारी होने के बाद तकनीकी और लेखा संबंधी सत्यापन को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य स्तर पर वेतन वितरण की तारीख घोषित होने से निचले स्तर पर कामकाज की रफ्तार बढ़ती है।
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह निर्णय
वेतन भुगतान की तय तारीख स्पष्ट होने से कर्मचारियों को वित्तीय योजना बनाने में सुविधा मिलती है। मासिक किस्त, किराया, शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए अधिकांश कर्मचारी वेतन तिथि को आधार मानते हैं। ऐसे में पहले से तारीख घोषित होना व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
सरकारी दफ्तरों में वेतन जारी होने से संबंधित सूचना आने के बाद आमतौर पर कर्मचारियों के बीच भुगतान समय को लेकर स्पष्टता बनती है। इस बार भी 28 फरवरी की तिथि तय होने से विभागीय स्तर पर भ्रम की स्थिति कम होने की उम्मीद है।
लखनऊ में जारी इस निर्णय के बाद संबंधित कार्यालयों में आवश्यक वित्तीय और तकनीकी समन्वय तेज कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर कोशिश यही है कि भुगतान तिथि पर किसी तरह की रुकावट न आए और कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन मिल सके।
फिलहाल राज्य सरकार की ओर से वेतन तिथि को लेकर जारी निर्देश लागू माने जा रहे हैं और विभाग इसी आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कोषागार और विभागीय नियंत्रण कक्षों के जरिए भुगतान प्रगति की निगरानी भी की जा सकती है, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो।