New Delhi: भारतीय रेलवे ने मंगलवार को अपनी टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है, जिससे करोड़ों रेल यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
नए नियमों के अनुसार, अब ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को एक भी रुपया रिफंड नहीं दिया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह कदम टिकटों की कालाबाजारी और दलालों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है।
कैंसिलेशन और रिफंड का नया गणित
रेलवे द्वारा जारी नई पेनल्टी अवधि के अनुसार, रिफंड की राशि अब इस प्रकार तय होगी:
72 घंटे पहले: यदि आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको अधिकतम रिफंड (न्यूनतम क्लर्क चार्ज काटकर) मिलेगा।
72 से 24 घंटे के बीच: इस अवधि में कैंसिलेशन पर किराए का 25% हिस्सा काट लिया जाएगा।
24 से 8 घंटे के बीच: यात्रा से ठीक एक दिन पहले से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर 50% राशि की कटौती होगी।
8 घंटे से कम: निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर कोई रिफंड (शून्य) देय होगा।
दलालों पर प्रहार: आधार OTP और एंटी-बॉट सिस्टम
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टिकटिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
अब तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP अनिवार्य कर दिया गया है।
फर्जी बुकिंग रोकने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम लागू किया गया है और अब तक 3 करोड़ संदिग्ध आईडी डीएक्टिवेट की जा चुकी हैं।
एजेंटों को तत्काल विंडो खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक बुकिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यात्रियों के लिए राहत: प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक क्लास अपग्रेड
कड़े नियमों के बीच रेलवे ने एक राहत भरी सुविधा भी दी है। अब काउंटर टिकट वाले यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी ट्रैवल क्लास (जैसे स्लीपर से एसी) को अपग्रेड करा सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने तक ही उपलब्ध थी।
निष्कर्ष: जहाँ एक ओर रेलवे तकनीक और आधुनिकीकरण के जरिए सुविधाओं को सुधारने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रेनों में साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की कमी अब भी यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। नए रिफंड नियम यात्रियों के लिए आर्थिक रूप से कठिन साबित हो सकते हैं।
