DA Hike : कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। वास्तव में एक बार फिर उनके DA में बंपर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही शासन द्वारा इसका ऐलान होने वाला। सरकार द्वारा घोषणा होने के साथ ही शासकीय कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का फायदा मिलने लगेगा।
वहीं केंद्र सरकार द्वारा CPSE कर्मचारियों के चतुर्थांश के लिए महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए ऑर्डर जारी किए गए थे। वही सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता देख रहे हैं। साथ ही माना जा रहा है कि तत्काल ही उनके DA में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मोदी सरकार त्यौहार से पहले बड़ी घोषणा कर सकती है। शासकीय कर्मचारियों के लिए DA को 4 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 69.76 लाख सेवानिवृत्त और 47.58 कर्मियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
वहीं महंगाई के रिकॉर्ड को देखते हुए DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया गया। महंगाई के रिकॉर्ड की बात करें तो मई 2023 तक के AICPI रिकॉर्ड जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2023 की पहली चतुर्थांश में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था। जिसके बाद महंगाई भत्ता और DR बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया था। अब दूसरी चतुर्थांश के लिए सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा।
मई 2023 तक के AICPI आंकलन से महंगाई रेट्स बढ़कर 45.57% पहुंच गई है। ऐसे में पूर्वानुमान जताया गया है कि पूर्णांक के अंतर्गत कर्मचारियों के DA में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं महंगाई भत्ता 46 होने के साथ ही कर्मचारियों की पगार में वार्षिक आय ₹27000 रुपए तक का तगड़ा इजाफा देखा जाएगा। मासिक पगार में 720 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के लिए DA 50 प्रतिशत पहुंचने के बाद उनके HRA की दरों को भी संशोधित किया जाएगा।
इससे पहले कर्नाटक द्वारा 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों के लिए DA में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कर्नाटक में DA 31 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। वहीं झारखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए DA को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी लंबे समय प्रतीक्षा के बाद आखिरकार DA में बढ़ोतरी का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक DA 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई की पगार से DA में बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। जनवरी से जून तक के एरियर का पेमेंट कर्मचारियों को तीन किस्तों में किया जाएगा।
वहीं कर्मचारियों द्वारा आठवें वेतन आयोग की डिमांड भी प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए कर्मचारी संघ द्वारा निरंतर सरकार को लेटर लिखा जा रहा है। वर्ष 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों की पगार में वृद्धि की गई थी। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था। सातवें वेतन आयोग की रिकमंडेशन के बल पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक पगार को 6000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रूपए किया गया था। इसके साथ ही मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर के लिए बेसिक पगार 2.57 गुना निर्धारित की गई है।
वहीं ऐसे में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की रेट 50 प्रतिशत से ऊपर होने के हालातों में नए वेतन आयोग के गठन की डिमांड की जा रही है। 30 मई 2023 को वित्त मंत्रालय को मेमो भेजा गया। जिसमें नए वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है। इस पर विशेष टिप्पणी की गई थी। RCCWS ने कहा कि केंद्रीय वेतन आयोग के मध्य 10 वर्ष के लंबे अंतराल के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बीते 70 साल से फाइनेंशियल बदहाली का सामना कर रहे हैं।
मेमो के मुताबिक सातवें केंद्रीय वेतन आयोग फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी लेकिन कार्यान्वयन के ऑडर जुलाई और अगस्त 2017 में घोषित किए गए थे। संशोधित पगार का शेष 1 जनवरी 2016 से पेमेंट किया गया था। वही लेटर में कहा गया कि सातवें वेतन आयोग में कम से कम पगार 26000 रुपए की जगह ₹18000 निर्धारित की गई थी। जबकि फिटमेंट फैक्टर को 3.15 की जगह 2.57 मंजूर किया गया था।
वहीं आने वाले इलेक्शन को मद्दे नजर रखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर कोई आवश्यक निर्णय ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की पगार में एक बार फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके साथ ही उनके उत्तर समेत पेंशन की धन राशि और महंगाई भत्ते में भी इंक्रीमेंट निर्धारित है।