Pension : लाखों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार (Central Government) की ओर से लाखों पेंशनग्राहियों को समय-समय पर कई सौगाते दी जाती हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर्स (Pensioners) के लिए एक और अच्छी खबर जारी की है।
अब से वर्ष में 2 बार आपकी पेंशन में वृद्धि होगी। जुलाई माह में आपकी पेंशन में 5 फीसदी और जनवरी 10 प्रतिशत (Pension hike) की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि इस गणना से कर्मचारियों की पेंशन में हर वर्ष 15 फीसदी तक का इजाफा होगा, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को होगा।
वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कम से कम इनकम गारंटी कानून को लागू कर दिया है। देश में राजस्थान प्रथम ऐसा राज्य बन गया है, जिसने इस कानून को जारी किया है। इस गारंटी कानून के माध्यम से पेंशन में हर वर्ष वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सोशल सेफ्टी पेंशन की भी गारंटी होगी।
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इसी के साथ राज्य सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों की पेंशन में हर वर्ष 2 किस्तों में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। जुलाई माह में पेंशन में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी और 10 फीसदी का इजाफा जनवरी में होगा। पेंशनधारी को पेंशन लेने के एक वर्ष बाद ही वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी स्वीकृति की तारीख के 1 वर्ष बाद ही 15 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने बताया है कि मनरेगा के अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा रोजगार भी मिलेगा। अब से आपको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। जी हां… अब आप 125 दिन कार्य कर सकेंगे।
न्यूनतम आय गारंटी कानून की प्रतिनिधित्व के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जो समय-समय पर स्कीम का प्रतिनिधित्व करेगी। इसमें ग्रामीण विकास-पंचायतीराज सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव, आयोजना विभाग सचिव, वित्त विभाग के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को मेंबर बनाया गया है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने बताया है कि न्यूनतम आय गारंटी योजना के जारी होने के बाद में राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रूपए तक एक्स्ट्रा बोझ आएगा। इसके साथ ही यह एक्स्ट्रा भार हर वर्ष खर्च के साथ में बढ़ जाएगा।