Employees, Employees Salary : लाखों शिक्षक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार के जरिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। वहीं इस योजना के अन्तर्गत अपॉइंटमेंटके बाद टीचर्स की बेसिक सैलरी के देय में होने वाले विलंब को शीघ्र ही समाप्त किया जाएगा। इसके लिए एक नई रूपरेखा भी योजनाबद्ध की जा रही है। शिक्षकों की सर्विस अनुमोदन को भी लेकर अन्य ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जिसका लाभ अपॉइंट टीचर्स को मिल सकेगा।
अपॉइंट टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण योजना
दरअसल झारखंड शासन द्वारा अपॉइंट टीचर्स के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बना ली गई है। जिसके फलस्वरूप गैर शासकीय मदद प्राप्त कर रहें अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूलों और गैर शासकीय मदद प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में टीचर्स की अपॉइंट और सर्विस अनुमोदन प्रावधानों में नया परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यालयीन एजुकेशन और साक्षरता विभाग के माध्यम से प्रपोजल बना लिया गया है। वहीं कार्यालय ने टीचर्स सर्विस अनुमोदन और पगार देय को लेकर भी अपने वर्तमान में दिए ऑर्डर को स्थगित करने का भी फैसला लिया गया है।
प्रपोजल तैयार
पूर्व के ऑर्डर के अंतर्गत टीचर्स की तनख्वाह में निरंतर देरी देखने को मिल रही थी। जिसके बाद टीचर्स इसकी कंप्लेंट भी कर रहे थे। कार्यालय की तरफ से योजना प्रपोजल में बताया गया है कि गैर शासकीय मदद प्राप्त अल्पवयस्कताप्राइमरी स्कूलों और गैर शासकीय साधारण मदद प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में अपॉइंट होने वाले टीचर्स की पगार का शुल्क उनकी अपॉइंट डेट की बुनियाद पर ही किया जाएगा।
वहीं पहले जारी लेटर में कहा गया था कि पगार का शुल्क सर्विस मंजूरी की डेट के बल पर तय किया जाएगा। अब तक इन विद्यालयों में टीचर्स की अपॉइंटमेंट या तो रिटर्न एग्जाम या विद्यालय मैनेजमेंट द्वारा गठित साक्षात्कार के बल पर की जाती थी लेकिन अब अपोइंटमेंट के लिए साक्षात्कार की प्रोसेस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब टीचर्स की रिक्रूट के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
वहीं कार्यालय द्वारा योजनाबद्ध किए गए प्रपोजल के मुताबिक विभागीय प्रतिनिधिक प्रेक्षी ऑफिसर की महत्वपूर्ण रोल में प्रखंड एजुकेशन पदाधिकारी या अभियोग शिक्षा प्रचार पोस्टिंग को अपॉइंटमेंट प्रोसेस में मौजूद करना अनिवार्य होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मीटिंग से कम से कम 7 दिन पूर्व रिलेटेड ऑफिसर को इसकी जानकारी मुहैया करानी होगी।