Employees, New pay Commission: चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः राज्य शासन द्वारा बड़ी योजना बना ली गई हैं। इसके अंतर्गत लाखों कर्मियों को नवीन पे कमिशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। इधर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा मौजूदा दिनांक से नए वेतन आयोग देने की स्वीकृति मुहैया करवाई गई है। जबकि उन्हें 2016 से एरियर का पेमेंट किया जाना था। जिसका फिलहाल कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की फाइल को अब दोबारा मंत्रालय के समीप ट्रांसफर किया जाएगा और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के लिए इसे प्रेजेंट किया जाएगा।
नए वेतन आयोग देने के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से मिली स्वीकृति
यहां हिमाचल शासन द्वारा जिला परिषद कैडर के अंतर्गत कार्य कर रहे 4700 कर्मियों को 6th पे कमिशन देने के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं आर्थिक मंत्रालय द्वारा मौजूदा दिनांक से जिला परिषद कर्मियों को नए वेतन आयोग देने की स्वीकृति मुहैया करा दी गई है जबकि जिस दिनांक से प्रदेश में कर्मियों के लिए नए पे स्केल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसी दिनांक से जिला परिषद कर्मचारियों को भी नए वेतन आयोग का फायदा दिया जाना था। वहीं जारी आदेश में 2016 के एरियर इस घोषित ऑर्डर नहीं होने के बाद एक बार फिर से आर्थिक मंत्रालय को दस्तावेज भेजे जाएंगे जिसे कैबिनेट में प्रेजेंट किया जाएगा।
इधर जिला परिषद कैडर के कई कर्मचारियों को नए वेतन आयोग को मुहैया कराने के लिए पिछली गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। यहां कर्मियों को मौजूदा दिनांक से नए वेतन आयोग को देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। जिस पर श्रमिको द्वारा ऐतराज जताया गया था। अब फिर से इस मुद्दे में सफाई मांगी गई है। इतना तो है कि जिला परिषद कैडर के कर्मियों को नए वेतन आयोग का फायदा मिलेगा लेकिन यह प्रॉफिट उन्हें 2016 से मुहैया कराया जाएगा। यह मौजूदा की डेट से इस पर संदेह के हालात जारी हैं।
यहां हिमाचल जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का ऐसा मानना है कि प्रदेश के अन्य कर्मियों की प्रकार उन्हें भी 2016 से ही नई वेतन आयोग का फायदा मिलना चाहिए। यदि जिला परिषद श्रमिकों के साथ पक्षपात किया गया तो कर्मियों को कोर्ट का रास्ता खटखटाना के लिए विवश होना पड़ेगा। पिछले दिनों जिला परिषद कैडर के कर्मियों द्वारा 22 दिसंबर को अपनी डिमांड को लेकर स्ट्राइक किया गया था। जिसमें मुख्य अनुरोध प्रकाशित किए गए थे। जिला परिषद कर्मचारी का प्रमुख मामला पंचायती राज एवं ग्रामीण डेवलपमेंट मंत्रालय में मर्जर का है। 30 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही अब नए वेतन आयोग के मामले पर भी डिस्कशन के बाद मुनाफा मिल सकता है।