स्वतंत्र समय, भोपाल
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कुल 1290 वचन के साथ इसमें लगभग 59 विषय हैं, जिनमें 225 बिंदु हैं। अब बारी भाजपा की है। भाजपा का घोषणा पत्र पूरी तरह तैयार हो गया है। भाजपा का घोषणा पत्र इस बार भी किसान, युवा और महिला केंद्रित होगा। इसमें तीनों वर्गों के लिए अनेक लोक लुभावन घोषणाओं का खाका तैयार किया गया है। विकास कार्यों के सहारे विधानसभा चुनाव का प्रचार-प्रसार कर रही भाजपा अब घोषणा पत्र में युवा, महिला और कर्मचारी वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है। जिला और संभागवार बैठकें कर आमजन से सुझाव लिए गए हैं। विंध्य से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 10 संभागों में जिलेवार एक माह तक चले बैठकों के दौर में समाज के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लिए गए हैं। इसके लिए जगह-जगह सुझाव पेटियां लगाई गई थी। अब इन सुझावों को भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है।
भाजपा अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए अहम घोषणाएं करेगी। वहीं, युवाओं के अलग से युवा बजट और महिलाओं के लिए भी नई घोषणा की जाएगी। घोषणा पत्र में किसानों को पांच हार्सपावर तक निशुल्क बिजली देने, युवाओं के लिए दो लाख रिक्त सरकारी पदों पर एक साल के भीतर भर्तियां करने और महिलाओं को सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों में भर्तियों में विशेष आरक्षण जैसे वादे किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में चल रही स्वरोजगार की योजनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह नि: शुल्क बनाने जैसे वादे भी किए गए हैं। घोषणा पत्र अगले दो तीन दिनों में सामने आ जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे।
तब और अब की तस्वीर
घोषणा पत्र में इस बात को भी प्रमुखता से उठाया गया है कि पिछले बीस साल पहले प्रदेश की तस्वीर कैसी थी और अब कैसी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम आदमी के जीवन में आए बदलाव को भी यह घोषणा पत्र रेखांकित करेगा। प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, उनके विस्तार का भी जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है। इसके अलावा भाजपा ने महिलाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के विस्तार का भी जिक्र घोषणा पत्र में होगा।
किसानों के लिए इस बार बहुत कुछ
इस बार के घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत कुछ है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए भाजपा सरकार किसानों को पहले से शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रही है। अल्पकालिक ऋणों के ब्याज को भरने का काम भी कर रही है। अब उनकी उपज को बाजार में उचित मूल्य दिलाने के लिए उसे महंगाई की दर से जोडऩे पर काम किया जाएगा। घोषणा पत्र में इसका पूरा जिक्र होगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जमीन सिचिंत करने के लिए लिफ्ट एरीकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। किसानों को 24 घंटे सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने का भी घोषणा पत्र में जिक्र होगा। इसके अलावा प्रदेश में समस्या बन रहे आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल, गौ धन खरीदने के प्लान का भी उल्लेख घोषणा पत्र में होगा। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रदेश में भी गोबर रखीदने के लिए योजना भाजपा लाने की तैयारी कर चुकी है।
अनुभवी नेताओं के हाथ में है कमान
भाजपा ने इस बार घोषणा पत्र समिति का संयोजक पूर्व मंत्री जयंत मलैया और सह संयोजक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को बनाया था। इनके अलावा राजेंद्र शुक्ल, ओमप्रकाश सखलेचा, राज्यवर्धन सिंह, दो सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, डीडी उइके और सेवानिवृत्त आईएएस कवींद्र कियावत एवं एसएनएस चौहान सहित 19 सदस्यों के सहयोग से प्रदेशभर से सुझाव लिए गए हैं। मलैया और झा ने प्रदेश के सभी संभागों में जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर उनसे कार्यकर्ताओं की राय ली। इसके अलावा आमजन के भी सुझाव लिए हैं। आमजन से सुझाव लेने के लिए कई प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटियां रखवाई गईं थीं। इन सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, खिलाड़ी से लेकर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेने को भाजपा के सातों मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। इनमें युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश से लेकर जिला और मंडल तक कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर उनसे उनकी राय ली और भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए सुझाव लिए। भाजपा का इस बारे का घोषणा पत्र करीब सौ पन्नों का है। फिलहाल इसे दस प्रतियों में ही छपवाया गया है। घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक प्रभात झा और सदस्य कवींद्र कियावत ने इसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा था। ये नेता इस घोषणा पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इन नेताओं को सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इनमें से कुछ नेताओं के सुझाव अभी नही मिले हैं। उनके सुझाव आते ही इसे प्रिंटिंग के लिए दे दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि अब घोषणा पत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।