स्वतंत्र समय, भोपाल
प्रदेश में विशेष जनजाति (बैगा भारिया और सहरिया) के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार महाअभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। छात्रावास, बहुद्देश्यीय केंद्र, मजरे-टोलों को सडक़ मार्ग के साथ जोडऩे के साथ तीन वर्ष में एक लाख बीस हजार आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सीएम से दूर लगी मुख्य सचिव और मंत्रियों की कुर्सी
कैबिनेट की बैठक व्यवस्था में परिवर्तन हहै। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की कुर्सी होती थी और सामने दोनों ओर मंत्रीगण बैठते थे। अब मुख्य सचिव की बैठक व्यवस्था अलग कोने में रखी गई है। इससे पहले हुई मोहन कैबिनेट में सीएम के बगल में सीएस और दोनों ओर मंत्रियों की कुर्सी लगती थी, लेकिन बुधवार को कैबिनेट में अफसरों और मंत्रियों की काफी दूर कुर्सियां लगा दी गईं हैं।
राकेश सिंह ने टोका, फिर भी धार का चयन
सूत्रों के अनुसार बैठक में उद्योगों को लेकर प्रस्तुतीकरण भी हुआ। इसमें बताया गया कि धार में पीएम मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इसके लिए घोषणा जबलपुर की हुई थी। इस पर बताया गया कि मेरिट के आधार पर स्थान का चयन हुआ है। दरअसल अधोसंरचना विकास को दृष्टि में रखते हुए धार का चयन हुआ है।
नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना
नर्मदापुरम में मोहासा-बाबई क्षेत्र की 227।54 एकड़ भूमि पर बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना के लिए विद्युत वितरण के लिए औद्योगिक विकास निगम को अलग से वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत सरकार ने मोहासा-बाबई क्षेत्र में बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना की स्वीकृति के साथ 371 करोड़ 15 लाख रुपये का अनुदान दिया है।