Government Scheme plan: भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति (National Housing Policy) के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जनता को सस्ते और अच्छे आवास प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आवास की सुविधा गरीब लोगों तक पहुंचाना है। इस योजना के तहत, सरकार सस्ते ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है ताकि गरीब लोग स्वयं के लिए घर खरीद सकें।
राजस्व उत्थान योजना (RERA)
राजस्व उत्थान और रोजगार के लिए योजना (RERA) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाना है ताकि ग्राहकों को सुरक्षित और विश्वसनीय डीलिंग मिले।
आवास योजना (Housing for All)
आवास योजना का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्थिर आवास प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, सरकार निजी निवेशकों को आवास विकास प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है।
अतिरिक्त योजनाएं
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स: सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बड़े शहरों में आधुनिक आवास विकास को प्रोत्साहित किया है। ये प्रोजेक्ट्स सुरक्षित, स्वास्थ्यपूर्ण और साथ ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार आवास प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं।
स्टार्टअप्स को समर्थन: सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में नए स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए नीतियों और योजनाओं की शुरुआत की है। इससे नए और नवाचारी आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक छोटा सा अंश हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार आवास क्षेत्र में उत्पादन, निवेश, और उपभोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
यह लेख रियल एस्टेट सेक्टर में भारतीय सरकार की कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में है।