MP Employee DA News: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी अब नाराज हैं क्योंकि उन्हें महंगाई भत्ता और राहत भत्ता में वृद्धि नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर, मुख्यमंत्री सचिवालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई और राहत भत्ता देने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव की मंजूरी की उम्मीद है, लेकिन इसका निर्णय चुनाव आयोग के निर्देशों के अधीन है।
कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते की कमी से उन्हें 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।
इस मामले में, अधिकांश कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत मिल रहा है। इस अंतर को देखते हुए कर्मचारियों ने सरकार से समानता की मांग की है।
इस विवाद में, पेंशनरों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें भी महंगाई राहत में वृद्धि की जरूरत है ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। कर्मचारियों के नाराज होने के कारण, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने धरना और आंदोलन की चेतावनी दी है। वे अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती।