Old Pension scheme, Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में पेंशन योजना में संभावित बदलाव की संभावना जताई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीकी होने के बावजूद, सरकार को पेंशन योजना में सुधार की जरूरत को लेकर गंभीरता से विचार करने की उम्मीद है।
नई स्कीम का परिचय
नई पेंशन योजना (NPS) की तुलना में पुरानी पेंशन योजना के संभावित मिश्रण का सुझाव दिया जा रहा है।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी
नई स्कीम में न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने की चर्चा हो रही है। इसका अंतिम निर्णय बजट में हो सकता है।
राज्यों की पहल
कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना पर वापसी के फैसले किए हैं, जिससे यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है।
मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने पेंशन सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था। अन्य राज्यों के फैसले और केंद्रीय सरकार की पहल के बावजूद, कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी में संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश करने के लिए तैयार हैं। यह बजट पेंशन योजना में संभावित बदलावों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना, जिसे “सालाना अवकाश योजना” भी कहा जाता है, एक ऐसी योजना है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन प्राप्त होती है। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी पेंशन की राशि का निर्धारण उनकी सेवानिवृत्ति के आधार पर किया जाता है और वे उस राशि को नियमित अंतराल में प्राप्त करते हैं।
इस पुरानी पेंशन योजना में, सरकार कर्मचारियों के लिए एक नियमित और स्थायी पेंशन प्रदान करती है, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। इसके अलावा, इस योजना में कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बीमा लाभ भी शामिल होता है।
यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन कुछ समय पहले ही नई पेंशन योजना (नेप) के तहत इसका संशोधन किया गया है। नई पेंशन योजना अनुसार, नई नियुक्त किए गए कर्मचारियों को लंबित योजनाओं में शामिल होने का विकल्प नहीं होता है और उन्हें निवेश योजनाओं का चयन करना होता है।
इस पुरानी पेंशन योजना की विशेषताएँ नई पेंशन योजना की तुलना में अलग हैं और यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन संरचना प्रदान करती है।