स्वतंत्र समय, भोपाल।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच शासन को स्थाई कर्मियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा। जिन स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान की आवश्यकता है उनके नाम संगठन सूची में दर्ज करेगा। यह सूची 9 मार्च को भोपाल में प्रांतीय कार्यक्रम में बनाई जाएगी इसी सूची के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की जाएगी।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ 2 वर्ष पूर्व एरियर सहित दे दिया गया है। लेकिन शासन के अन्य विभागों के स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ स्थाई कर्मियों में अनुपस्थित के कारण आज तक नहीं मिला है। संगठन पिछले दो वर्ष से लगातार शासन में स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की पहल कर रहा है। लेकिन स्थाई कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण सातवें वेतनमान का लाभ देने का विषय का निराकरण समुचित आधार पर शासन स्तर में नहीं हो पा रहा है और उच्च न्यायालय में भी बड़ी याचिका स्थाई कर्मियों की सहमति न होने के कारण नहीं लग पा रही है। इसलिए अब मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि भोपाल में प्रांतीय कार्यक्रम आयोजित कर स्थाई कर्मियों की 9 मार्च को समस्त विभागों की एक सामूहिक सूची बनाई जाएगी।
जिसे शासन स्तर पर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव समस्त विभागों के प्रमुख सचिव समस्त विभागों के विभाग अध्यक्षों को प्रस्तुत किया जाएगा और इस सूची के आधार पर सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग की जाएगी शासन में सूची प्रस्तुत करने के बाद एरियर सहित वर्ष 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने की विस्तारित याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर ग्वालियर इंदौर में लगाई जाएगी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश एवं शासन द्वारा वर्ष 2016 में किए गए स्थाई कर्मी बनाने के आदेश को आधार तथा वरिष्ठ को आधार बनाया जाएगा सातवें वेतनमान के लाभ देने के साथ ही पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग भी याचिका में की जाएगी।