स्वतंत्र समय, भोपाल
सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने सोमवार ने मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक में उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 फीसदी रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मोटरयान कर में छूट देने का कैबिनेट ने लिया निर्णय। इसके साथ-साथ इंदौर-उज्जैन मार्ग को सिक्सलेन बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। इस प्रोजेक्ट में 1700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मोहन कैबिनेट की अनौपचारिक चर्चा में गौमाता को लेकर बड़ा फैसला लिया है जिसमें गौमाता के सम्मान के मामले में गोशालाओं की राशि-मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य से बाहर कई गौशालाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, वहां का अध्ययन कर वैसा प्रयोग मप्र में भी किया जाएगा।
मोहन सरकार का निर्णय: गोमाता का दाह संस्कार सम्मानजनक हो
बैठक में मुख्यमंत्री मोहन ने मंत्रियों को संबोधित कर कहा कि वर्षाकाल में प्रमुख सडक़ों और राजमार्गो पर गोमाता के बैठे रहने की घटनाएं सामने आती हैं। गोमाता दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गोमाता सडक़ों पर न दिखे, इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गोमाता के सम्मान में व्यवस्थाएं होंगी। यदि गोमाता मृत्यु का शिकार होती है तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही गोमाता के अवशेष कहीं अपमानित न हों, इसके लिए समाधि अथवा अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत मंत्रियों ने किया। कैबिनेट ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी इस कार्य में लिया जाए। सीएम ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए।
अब मंत्री शीघ्र गोशाला संचालकों मांगेगे सुझाव
पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वे शीघ्र ही गौशाला संचालकों को बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसी माह यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरों के महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल किए जाएं। बैठक में गोशालाओं के बेहतर संचालक, गोपालकों द्वारा भी गोमाता के स्वतंत्र विचरण पर अंकुश, पुलिस द्वारा सहयोग प्राप्त करने और केंद्र सरकार से इस संबंध में अधोसंरचनात्मक कार्यों के लिए राशि प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।
मोहन बोले- आचार्यश्री ने राष्ट्र कल्याण का किया चिंतन
कैबिनेट शुरू होने से पहले सीएम मोहन यादव ने आचार्यश्री विद्यासागरजी की समाधि का उल्लेख कर कहा कि मंत्रिमंडल आचार्यश्री के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता है। आचार्यश्री के अंतिम संस्कार में राज्य प्रतिनिधि मंत्री चेतन्य काश्यप भेजा। दो मिनट का मौन रख आचार्यश्री को श्रद्धांजलि दी। सीएम यादव ने कहा कि आचार्यश्री का चिंतन राष्ट्र कल्याण के लिए था। वह ऐसी विभूति थे, जिन्होंने अनेक आदर्श स्थापित किए।
कैबिनेट राम मंदिर के लिए पीएम को भेजेगी बधाई पत्र
मोहन मंत्री परिषद से पहले विशेष चर्चा में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य के लिए आभार जताने बधाई दी और पूरी कैबिनेट की ओर से उनको बधाई दी जाएगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी: मप्र लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं। आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. एच.एस. मरकाम, सहा. प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कोष्टी, सहा. प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शास. महाकौशल कला एवं वाणिज्य कॉलेज, जबलपुर को सदस्य नियुक्त किया।
आंवलिया सिंचाई में 224 करोड़ 46 लाख स्वीकृत
कैबिनेट ने खंडवा की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ापछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति दी। भू-अर्जन के विशेष पैकेज, सिंचित क्षेत्र में 1703 एकड़ की वृद्धि, निर्माण लागत में वृद्धि आदि से 59 करोड़ 38 लाख रुपए की वृद्धि की। पुनरीक्षित परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रु. की स्वीकृति दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 1500 करोड़: ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ एवं अधोसंरचना विकास योजना के नये कार्यों को स्वीकृत करने पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिए की जायेगी। विभाग द्वारा सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
दो नये विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने मप्र विवि (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2024 से 1973 में संशोधन की स्वीकृति कर नए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विवि खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए तात्या टोपे विवि अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया हैं।