300 यूनिट फ्री मिलेगी Electricity 1 करोड़ घरों में होगा सूर्योदय

स्वतंत्र समय, दिल्ली

गुरुवार को मोदी कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली ( Electricity ) योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के माध्यम से देशभर में 1 करोड़ घरों को 300-300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और इसके साथ ही सालभर में 15 हजार की कमाई भी संभव भी है। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को लांच की गई थी और इस योजना में कुल मिलाकर 75 हजार करोड़ से भी खर्चा आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। इस दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना के साथ ही मोदी कैबिनेट ने देश में बनने वाले पहले सेमीरकंडक्टर फैब और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी है।

आप भी ले सकते है मुफ्त Electricity योजना का लाभ

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली ( Electricity ) योजना का लाभ लेने के लिए आपको सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल पोर्टल विजिट करना पड़ेगा। इसे लगवाने के लिए आप पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको अपना नाम, पता और कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना है, जैसी जानकारियां देनीं होंगी। आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद डिस्कॉम कंपनियां प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगी। सोलर पैनल लगाने वाले कई सारे वेंडर पहले से ही इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। आप अपने हिसाब से कोई भी वेंडर चुन सकते हैं।

 मुफ्त Electricity योजना में 78 हजार तक मिलेगी सब्सिडी

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली (Electricity) योजना में सरकार 1 करोड़ परिवार को 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की लागत का 60 प्रतिशत पैसा सब्सिडी के रूप देगी। वहीं अगर कोई परिवार 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त एक 1 किलोवाट के प्लांट पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इस हिसाब से योजना के माध्यम से एक किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट सिस्टम्स पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी।

बेहद आसान है सब्सिडी लेने की प्रक्रिया

आपके सोलर प्लांट लगाने के बाद डिस्कॉम कंपनियां नेट मीटरिंग इंस्टॉल कर देगी। जिसके बाद इसका सर्टिफिकेट और प्रमाण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण की जांच करने के बाद सरकार आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सब्सिडी की पूरी राशि ट्रांसफर कर देगी।