स्वतंत्र समय, भोपाल।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा। सोमवार को हुई कैबिनेट ( Cabinet ) की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदती है। इस पर सरकार 125 रुपए बोनस देगी। बोनस मिलाकर किसानों को अब एक क्विंटल गेहूं की कीमत 2400 रुपए मिलेंगी। इसके अलावा पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा। सभी जिला अस्पतालों में नि:शुल्क शव वाहन देने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के विभागाध्यक्ष का दफ्तर उज्जैन शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। उज्जैन में तीर्थ कार्यालय में सतपुड़ा भवन में लगने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय शिफ्ट होगा। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शामिल हैं। कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा। साथ ही नए मेडिकल कॉलेज के पास 13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें 192 करोड़ का खर्च आएगा। इसके लिए केंद्र भी राशि देगा।
Cabinet में उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज के लिए राशि मंजूर
Cabinet में पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा योजना के लिए एक हेलिकॉप्टर और एक छोटा विमान सरकार उपलब्ध कराएगी, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है। ऐसे गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्ति को एयर एंबुलेंस ले जाने की पात्रता होगी। एयर एंबुलेंस में किस पेशेंट को ले जाया जाएगा। इसका निर्धारण कलेक्टर और सीएमएचओ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहेगा तो उसके लिए शुल्क तय किया जाएगा, जिसकी राशि जल्द तय कर सार्वजनिक की जाएगी। उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर अस्पताल के लिए 592 करोड़ की मंजूरी दी गई।
खरीदी के लिए 30 हजार करोड़ की राशि
राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी के लिए 30 हजार करोड़ की राशि तय की है। किसानों को गेहूं पर बोनस के अलावा खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भी 860 करोड़ रुपए की गारंटी देने का फैसला किया है। राज्य सहकारी विपणन संघ को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया है।
कैबिनेट ने ये भी लिए फैसले
- आईआईटी इंदौर, उज्जैन में देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस स्थापित करेगा। इसमें 237 करोड़ की लागत आएगी। सरकार ने प्रदेश के 6
- इंजीनियरिंग कॉलेज को हाइटेक करने के लिए गाइड किया है। इनके गाइडेंस के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा।
- पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत बैगा, सहरिया और भारिया जाति के लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का फैसला लिया है। दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले लोगों को बिजली पहुंचाएंगे।
- एनडीबी योजना के अंतर्गत भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग के लिए 15 किमी मार्ग में नालियां बनाने, स्ट्रीट लाइन के लिए राशि मंजूर की गई है। 305 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
- 800 मेगावाट की बिजली की स्वीकृति दी गई है। महान एनर्जी लिमिटेड द्वारा डब्ल्यूसीएल की खदानों से एनसीएल की खदानों से लिंकेज कर बिजली बनाई जाएगी। सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए यह फैसला लिया है।
- एमपी में लागू साइबर तहसील व्यवस्था का कैबिनेट बैठक में अनुसमर्थन किया गया।