भारत में जल्द ही एक देश एक चार्जर वाला नियम सरकार लागू कर सकती है। भारत सरकार अगले वर्ष जून से सभी नए स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए USB-C पोर्ट अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। यानी सभी स्मार्टफोन और टैबलेट को एक ही तरह की चार्जिंग पोर्ट से चार्ज कर सकेंगे। वहीं ऐसा ही एक नियम लैपटॉप के लिए भी जारी हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, 2022 में घोषित यूरोपीय संघ के नियमों के जैसे ही भारत सरकार भी अब कथित तौर पर भारत में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के चार्जिंग पोर्ट को मानकीकृत करने पर सोच रही है।
सभी टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए एक सामान्य चार्जिंग पोर्ट यानी USB-C पोर्ट अनिवार्य किया जाएगा। वहीं लैपटॉप के लिए यह नियम 2026 के आखरी तक लागू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, बेसिक फोन और वियरेबल्स फिलहाल इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे और उन्हें स्वेच्छा से इसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है।
कब से लागू होगा नियम
यह नियम जून 2025 तक लागू होने की सम्भावना है। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि यह नियम अंततः देश में बेचे जाने वाले लैपटॉप पर भी लागू हो सकता है। रिपोर्ट किए गए नियम में वर्तमान में फीचर फोन, ऑडियो डिवाइस और स्मार्ट वॉच जैसे डिवाइस शामिल नहीं हैं। बता दें कि बीते वर्ष, सरकार के दवाब की वजह से प्पल ने भी अपने आईफोन को टाइप-सी पोर्ट के साथ पेश किया था।