Metro Project में देरी व्यक्ति विशेष के अधिकार से बाहर हैः कैलाश विजयवर्गीय 

स्वतंत्र समय, इंदौर

मप्र के दो बड़े शहरों इंदौर और भोपाल के लोग मेट्रो प्रोजेक्ट ( Metro Project ) के पूरा होने का सपना देख रहे है, इनका मेट्रो में सफर करने का सपना कब पूरा होगा यह बताना मुश्किल है। जहां तक इंदौर मेट्रो का सवाल है तो शहर के एक हिस्से में मेट्रो पर काम चल रहा है तो शहर के दूसरे हिस्से एमजी रोड क्षेत्र में मेट्रो को लाने पर विवाद बना हुआ है। इस मामले में नगरीय विकास विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो के अधिकारियों को फिर से सर्वे करवाने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार विजयवर्गीय ने भोपाल मेट्रो की भी स्थिति क्लीयर कर दी है। उन्होंने विधानसभा में साफ कह दिया है की भोपाल में मेट्रो आम लोगों के लिए 2027 में उपलब्ध हो पाएगी।

Metro Project फिलहाल काम तेजी से चल रहा है

जानकारी के मुताबिक इंदौर मेट्रो कम्पनी ने बंगाली चौराहे से एयरपोर्ट तक मेट्रो को अंडर ग्राउंड चलाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। मेट्रो के अधिकारी लगातार पूरे रुट पर ऐसी जगह तलाश रहे है जहां से आसानी से मेट्रो का काम हो सके। कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो कम्पनी के अधिकारियों को सर्वे के लिए एक माह का समय दिया है। इस माह के अंत तक कम्पनी को फाइनल रिपोर्ट देना होगी। एमजी रोड का हिस्सा छोडक़र शहर के अन्य हिस्से में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर से लेकर अन्य स्थानों पर मेट्रो के स्टेशन तैयार हो रहे है। हालांकि इंदौर का कमर्शियल रन कब शुरू होगा यह बताना मुश्किल है। फिलहाल काम तेजी से चल रहा है।

भोपाल मेट्रो पर कांग्रेस विधायक ने पूछा सवाल

कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने नगरीय प्रशासन मेंत्री कैलाश विजयवर्गीय से विधानसभा में मेट्रो के संचालन, देरी एवं लागत से जुड़े सवाल पूछा था। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल की जनता को अब और इंतजार करना पड़ सकता है। इस पर उन्होंने बताया कि भोपाल में मेट्रो आम लोगों के लिए 2027 में उपलब्ध हो पाएगी। अभी मेट्रो का काम चल रहा है। विजयवर्गीय ने बताया कि भारत सरकार ने 30 नंवबर 2018 को मेट्रो की मंजूरी दी थी। मेट्रो का निर्माण 2022 तक पूरा होना था। जिसकी लागत 6941 करोड़ रुपए निर्धारित थी। अब मेट्रो की लागत बढ़ाने का मूल्यांकन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि काम में देरी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट का बिलंब व्यक्ति विशेष के अधिकार से बाहर है।

मेट्रो पर बजट में किया 1160 करोड़ रुपए का प्रावधान

प्रदेश के वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा कल सदन में प्रस्तुत किए गए बजट में नगरीय विकास विभाग के जो प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं उसमें इंदौर और भोपाल शहर में किए जा रहे मेट्रो रेल के निर्माण के कार्य का भी जिक्र किया गया है। इन दोनों शहरों में प्रायोरिटों कॉरिडोर और उसके बाद में फेस बन के कॉरिडोर पर मेट्रो रेल का काम तेज गति के साथ चल रहा है। इस काम को और ज्यादा गति देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस वर्ष के अपने बजट में 1160 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस प्रावधान के कारण अब मेट्रो रेल के काम को और ज्यादा नई गति मिल सकेगी।