इंदौर शहरी क्षेत्र में बंद मिलों की जमीनों का इस्तेमाल शहर के हित में होगा। मालवा मिल की जमीन के 1 हिस्से में सिटी फारेस्ट बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। नगर वन विकास करने के प्लान के तहत इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है।
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन बनाने की तैयारी कर रहे है। इसके लिए विभाग योजनाबद्ध तरीके से तेजी से काम कर रहा है। विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के काम प्लान में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा है।
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग ने नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन से इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं बुरहानपुर जिले की बंद मिलों की जमीन को फिर से राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त कर लिया है। इसके विरुद्ध नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से समन्वय स्थापित कर विभाग इन भूमि प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण की कार्यवाही करेगा।
कल्याण मिल का भी होगा इंतज़ाम
इंदौर जिले यूनाइटेड मालवा मिल का 1 मुख्य हिस्सा प्रबंधन की मंशा से नगर वन के रूप में बनाने के लिए खास उपयुक्त पाया गया है। इस विकास प्रस्ताव पर विभागीय प्लान बनाकर कार्यवाही कर रहा है एवं कल्याण मिल का उचित रूप से इंतज़ाम हो रहा है।
यहां भी हो रही प्लानिंग
उज्जैन की विनोद मिल के बचे पार्सलों पर व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिये विभागीय प्लान तैयार कर रहा है। उज्जैन की हीरा मिल का समुचित इंतज़ाम भी विभागीय तौर पर हो रहा है। लोक परिसम्पत्ति विभाग ने जबलपुर शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल ने अधिग्रहित भूमि को फिर से राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त कर लिया है। अब यहाँ ‘सिटी फारेस्ट के लिए आवश्यक विकास को मद्देनजर रखते हुए समुचित प्रबंधन एवं व्यवस्थाएं हो रही हैं।