स्वतंत्र समय, भोपाल
सूचना अधिकार में जानकारी नही मिलने पर की जाने वाली अपीलों का निराकरण मप्र में नहीं हो पा रहा है। राज्य सूचना आयोग ( Information Commission ) में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के सभी पद मार्च 2024 से खाली पड़े हैं। इन्हें भरने के लिए आवेदन भी बुलाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति ही गठित नहीं की गई है।
Information Commission में 7 सूचना आयुक्त नियुक्त होते हैं
राज्य सूचना आयोग ( Information Commission ) में 15 हजार से अधिक अपील और शिकायतें लंबित हैं। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने का प्रावधान हैं। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अधिकतम 7 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते रहे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला और सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कार्यकाल मार्च 2024 में समाप्त हो गया। इसके बाद जीएडी ने नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन खाली पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है।
आईएएस, आईपीएस दावेदार
जीएडी ने सूचना आयुक्त के लिए आवेदन बुलाए थे। इसमें185 सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राज्य प्रशासनिक सेवा, अधिवक्ता सहित पत्रकारों ने आवेदन किए। इस बीच मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी रिक्त हो गया, इसलिए इसके लिए अलग से आवेदन बुलाए गए, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हुई। अभी तक चयन समिति ही नहीं बनी है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक मंत्री सरकार द्वारा नामांकित होता है। उधर, आयोग में जुलाई 2024 तक 15 हजार अपील और एक हजार 125 शिकायतें निर्णय के लिए लंबित हैं। जबकि, प्रावधान है कि 180 दिन में अपील का निराकरण हो जाना चाहिए।