DA Hike Arrears Payment: केंद्र सरकार के तहत कार्यरत करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, सितंबर में महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की संभावना कम है। हालांकि, यह बताया जा रहा है कि सरकार अक्टूबर में, दिवाली से पहले, DA और DA से जुड़े एरियर्स के भुगतान का ऐलान कर सकती है।
यह महंगाई भत्ता वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अहम फैसला होता है, क्योंकि यह उनके वेतन और पेंशन में महंगाई के आधार पर की जाने वाली वृद्धि है। कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी कि इस महीने DA में वृद्धि की घोषणा होगी, लेकिन अब यह घोषणा अक्टूबर में दिवाली से पहले होने की संभावना है।
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की फाइल पर मुहर लग सकती है। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 50% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) मिल रही है। यदि इस बैठक में 4% की वृद्धि को मंजूरी मिलती है, तो यह दर 54% तक पहुंच जाएगी। यह निर्णय विशेष रूप से दिवाली से पहले होने की संभावना है, जिससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में इस तरह की बढ़ोतरी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनरों की पेंशन को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वे बढ़ती महंगाई का सामना कर सकें।
सूत्रों के अनुसार, सरकार सितंबर 2024 के तीसरे सप्ताह में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत (DRA) में 3-4% की वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में भी सरकार ने DA में 4% की वृद्धि की थी, जिससे यह कुल 50% हो गया था। अगर इस बार 4% की बढ़ोतरी होती है, तो यह दर 54% तक पहुंच जाएगी।
यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा। इसके अलावा, हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने की भी घोषणा की है, जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक और बड़ा फायदा साबित हो सकता है। इन दोनों फैसलों को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच सकारात्मक चर्चा हो रही है।
केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार इस पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। 30 जुलाई 2024 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि, सरकार इस पर अभी विचार नहीं कर रही है।
गौरतलब है कि सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर, सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक नया वेतन आयोग गठित करती है। इस संदर्भ में कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, ताकि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सके। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।