MP News: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में वृद्धि की खुशखबरी देने जा रही है। इसके साथ ही, ये भत्ते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भी जुड़े जाएंगे। मंत्रियों की निजी पदस्थापना में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी विशेष भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे उनके आर्थिक हालात में सुधार होगा।
हाल ही में, नई दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में तैनात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का होम रेंट अलाउंस 10% से बढ़ाकर 30% किया गया है। पिछले 12 वर्षों से एचआरए की दर में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जो कि 2012 में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। उस समय वित्त सचिव मनीष रस्तोगी थे, जो अब विभाग के प्रमुख सचिव हैं। यह बदलाव कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में वित्त सचिव अजीत कुमार ने गृह भाड़ा भत्ते में वृद्धि के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस पर अब सीएम डॉ. मोहन यादव निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में, मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2018 से सातवां वेतनमान मिल रहा है, लेकिन भत्ते उसी समय से नहीं बढ़े हैं।
कर्मचारी संगठनों ने भत्ते बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट में भत्तों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की अनुशंसा की गई थी, जिससे महंगाई भत्ता भी इसी आधार पर बढ़ सके। वर्तमान में, प्रदेश के कर्मचारियों को 46% और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे सभी संवर्गों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, और भत्ते को 2012 की जनगणना के आधार पर वेतन बैंड में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार रिवाइज किया जाएगा।