स्वतंत्र समय, भोपाल
मप्र के विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान ठहरने के लिए सरकार ने 1958 में विश्राम गृह ( Rest house ) का निर्माण कराया था। विश्राम गृह में माननीयों के रुकने के लिए 96 फैमिली परिवारिक खंड और 300 कमरे बने हुए हैं। अब इनकी हालत खराब होती जा रही है, बल्कि इनमें अधिकतर समय मंत्रियों के कार्यकर्ता जमे रहते हैं, जबकि कई विधायकों को तो सरकार ने 74-बंगले और चार इमली में आवास आवंटित कर रखे हैं।
वर्तमान में Rest house में 300 कमरे हैं
छत्तीसगढ़ और मप्र एक ही राज्य होने की वजह से मप्र में विधायकों की संख्या 320 हुआ करती थी, लेकिन छग के अलग होने से यह संख्या घटकर 230 रह गई है। यानी 90 विधायक छत्तीसगढ़ जा चुके हैं। इन बंगलों में विधायक तो केवल विधानसभा सत्र के दौरान ही ठहरते हैं और बकाया समय उनके रिश्तेदारों का डेरा रहता है, वहीं जो विधायक मंत्री बन चुके हैं उन्होंने भी विश्राम गृह के परिवारिक खंड और कमरे खाली नहीं किए है। वर्तमान में विश्राम गृह ( Rest house ) में 300 कमरे हैं और 96 फैमिली को ठहरने के लिए परिवारिक खंड अलग-अलग बने हुए है। अब सरकार इनका पुर्ननिर्माण कराने जा रही है। मंगलवार को हुई कैबिनेट ने विधायक आवास के लिए 159.13 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यहां 5 ब्लाक में 102 नए एमएलए आवास बनेंगे। विधानसभा स्पीकर ने इसके लिए प्रस्ताव दिया था। अभी वन बीएचके की सुविधा विधायक विश्राम गृह में मिल रही थी। निर्माण स्थल पर 3615 वर्गफीट का एरिया होगा।
राज्यपाल से की सीएम ने मुलाकात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार शाम राज्यपाल मंगूभाई पटेल से राजभवन जाकर मुलाकात की। सीएम ने इस मौके पर राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। खासकर मध्यप्रदेश की नए चीफ जस्टिस के बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर बात की।
विस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष स्वयं भरेंगे टैक्स
विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। अब तक विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार भरती आई है। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कराया जाएगा। किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। केंद्र सरकार ने मप्र को 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी को मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 7000 करोड़ रुपए देगी।
5 अक्टूबर को संग्रामपुर में होगी कैबिनेट
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि 5 अक्टूबर की मंत्री परिषद की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार का द्वारा सम्मान का प्रकटीकरण है। संग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दशहरा शस्त्र पूजन के साथ मनाया जाएगा । सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों के पुलिस के शस्त्रागार में शस्त्र पूजन करेंगे।
शिप्रा को निर्मल बनाने डायवर्ट होगी कान्ह नदी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट में शिप्रा और कान्ह नदी डायवर्सन पर भी चर्चा हुई है। अब कान्ह नदी डायवर्सन पर 919 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कान्ह नदी को डायवर्ट कर गंभीर नदी में डैम के पास मिलाएंगे। इससे शिप्रा में कान्ह नदी का गंदा पानी नहीं मिलेगा। दो नदियों कान्ह और पार्वती को जोडऩे का काम किया जाएगा। पहले यह योजना 479 करोड़ रुपए की थी।
नीमच को मिली फोरलेन की सौगात
नीमच शहर के भीतर 133 करोड़ की लागत से फोरलेन सडक़ बनेगी। बायपास से मिलने वाली करीब 16 किमी सडक़ की हालत खराब होने की वजह से इसे टू-लेन के स्थान पर फोरलेन बनाया गया।