7th Pay Commission: केंद्रीय और राज्य सरकारें महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी की घोषणा अक्सर त्योहारों के समय करती हैं, और इस बार संभावना है कि दिवाली से पहले यह घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA हाइक की उम्मीद की जा रही है, जो कि अक्टूबर के अंत में दिवाली के समय के आस-पास घोषित हो सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी दिवाली से पहले 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है, खासकर मौजूदा आर्थिक हालात और महंगाई के दौर में। महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों के वेतन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है।
योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) में 4% वृद्धि करने की योजना बना रही है। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसके अलावा, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा भी हो सकती है, जिससे त्योहार के समय आर्थिक सहायता मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के DA हाइक की घोषणा के बाद राज्य कर्मचारियों के लिए भी DA बढ़ाने का निर्णय लेगी। केंद्र सरकार की तरफ से DA में वृद्धि की घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है, जिसके बाद राज्य सरकार भी इसी दिशा में कदम उठाएगी।
इस साल उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बोनस में बढ़ोतरी की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार गैर-राजपत्रित (नॉन-गैजेटेड) कर्मचारियों को 7,000 रुपये से अधिक का बोनस मिल सकता है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अधिक होगा। बोनस का निर्धारण कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर किया जाता है, और इस फैसले से राज्य के करीब 23 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, इस कदम से राज्य के खजाने पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारी यूनियनों की ओर से आठवें वेतन आयोग की मांग उठाई गई है, लेकिन फिलहाल सरकार के पास आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। 30 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में इस पर कोई निर्णय विचाराधीन नहीं है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है, लेकिन आठवें वेतन आयोग के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।