स्वतंत्र समय, भोपाल
उद्योगों ( industries ) को स्थापित करने के लिए सरकार ने उद्यमियों को जमीन तो आवंटित कर दी है, लेकिन उक्त जमीनों पर फैक्ट्री ना लगाकर शोरूम , व्यावसायिक उपयोग करने या किराए पर देने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में उद्योगों के लिए आवंटित जमीनों पर 9 हजार से अधिक शोरूम और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसी जमीनों को अब निरस्त करने की कार्रवाई जल्द उद्योग विभाग करेगा।
industries की जमीनों पर 9 हजार उद्योग होने थे
राज्य सरकार ने जिस पर्पज के लिए उद्योगों ( industries ) को जमीन आवंटित की थी, उस जमीन पर उद्योग खोलने की अपेक्षा उसे किराए पर दिया गया है अथवा वहां शोरूम खुले हुए हैं। जिस जमीन पर करीब 9 हजार उद्योग संचालित होने चाहिए थे। इसकी जानकारी एमएसएमई और उद्योग विभाग को होने के बाद भी इनकी लीज निरस्त नहीं की गई है, क्योंकि अफसरों को एक मुश्त राशि पहुंच जाती है। इसी का नतीजा है कि बगरोदा में जिस उद्योग की फैक्ट्री को किराए पर दिया गया था, उसमें ड्रग्स तैयार हो रहे थे। भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में ही करीब 1200 औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश में गैर-औद्योगिक कार्य संचालित किया जाता है। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते इस पर अमल नहीं हो सका।
एटीएस की कार्रवाई के बाद एक्शन मोड में सरकार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और गुजरात एटीएस की कार्रवाई में भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संबंधित उद्योग की जमीन की लीज निरस्त करने का नोटिस दिया है। जिन जमीनों का गैर औद्योगिक उपयोग या अवैध गतिविधियां संचालित होती पाई जाती हैं तो संबंधित जमीन जिसको आवंटित है, उसके और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एमएसएमई एवं औद्योगिक नीति प्रोत्साहन विभाग ऐसी जमीनों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपेगा।
208 औद्योगिक क्षेत्रों में 9 हजार से अधिक उद्योग
प्रदेश में 4100 हेक्टेयर में 208 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें 12,500 भूखंड आवंटित हैं और 9 हजार से अधिक उद्योग स्थापित है। विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही है कि उद्योगपतियों ने उद्योग के नाम पर लीज पर जमीन तो ले ली है, लेकिन उसका अन्य व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। उद्योग के लिए आवंटित कुछ जमीनों पर टीन के शेड बनाकर किराए पर दिए गए हैं। वहीं, एमपीआइडीसी की प्रदेश में 115 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 30 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि में 112 विकसित या विकासशील औद्योगिक क्षेत्र और 14 ग्रीनफील्ड स्थान हैं।