केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 20,403 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस संबंध में घोषणा की है। इस परियोजना के तहत, प्रदेश में 27 प्रमुख परियोजनाओं के माध्यम से यातायात को अत्याधुनिक और बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। इससे न केवल सड़कों का विस्तार होगा, बल्कि राज्य के अंतर्गत यातायात सुगमता में भी सुधार होगा। यह पहल दिवाली से पहले प्रदेश को एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिससे विकास और आवागमन की सुविधाओं में वृद्धि होगी।
19 अक्टूबर को भोपाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने सड़क निर्माण की योजनाओं को मंजूरी देने का वादा किया था। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश के लोगों की दिवाली और होली साथ में मनाई जाएगी। यह टिप्पणी योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास की गति को दर्शाती है, जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी। अब, केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वीकृत 20,403 करोड़ रुपये की योजनाओं से इस वादे को पूरा करने में मदद मिलेगी।
20,403 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 27 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं पर 13,658 करोड़ रुपये खर्च कर 614 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं, शेष 13 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत बनाई जाएंगी, जिन पर 6,745 करोड़ रुपये खर्च कर 616 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इस पहल से मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थिति में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी।
एनएचएआई के अंतर्गत प्रस्तावित 14 परियोजनाएं
1.बैतूल से खंडवा सेक्शन:
बैतूल से मोहदा और मोहदा से बाराकुंड तक 2-लेन प्लस पावर्ड सेक्शन का निर्माण 1,200 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
2.देशगांव-खरगोन सेक्शन:
इस सड़क को 1,700 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा।
3.खरगोन-बड़वानी सेक्शन:
इस परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4.बरेठा घाट:
इटारसी-बैतूल सेक्शन में टाइगर कॉरिडोर के 20 किमी हिस्से को 550 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन में परिवर्तित किया जाएगा।
5.सलकनपुर-नसरुल्लागंज-बुधनी-बाड़ी स्ट्रेच:
41 किमी के हिस्से को 650 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
6.झाबुआ-रायपुरिया-पेटलावद सेक्शन:
इस परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
7.बैतूल-खंडवा पैकेज:
33 किमी लंबी परियोजना को 381 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
8.सागर-कानपुर (सतिया घाट से अंगोर गाँव):
55 किमी की सड़क को 1,006 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
9.सागर-कानपुर (अंगोर गांव से एमपी/यूपी सीमा):
44 किमी के हिस्से को 996 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
10.ग्वालियर सिटी बायपास:
पश्चिमी क्षेत्र में 29 किमी लंबे इस बायपास पर 1,005 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
11.ओरछा-झांसी ग्रीनफील्ड हाईवे लिंक:
एनएच-76 से जोड़ने वाले इस लिंक की लंबाई 14 किमी होगी, जिसे 491 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
12.सागर बायपास:
इस 26 किमी लंबे बाईपास को 756 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
13.जबलपुर-दमोह:
जबलपुर से दमोह तक 80 किमी लंबी इस परियोजना पर 1,773 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
14.रीवा-सीधी सेक्शन:
30 किमी लंबे इस सेक्शन पर 1,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं से प्रदेश के सड़क नेटवर्क में सुधार होगा और यातायात सुविधाओं में वृद्धि होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 13 प्रस्तावित परियोजनाएं
1.मंडला बायपास से नैनपुर बायपास:
46 किमी लंबे खंड के लिए 642 करोड़ रुपये की मंजूरी।
2.सेंधवा-खेतिया:
57 किमी लंबे हिस्से के लिए 725 करोड़ रुपये की मंजूरी।
3.टिकमगढ़-ओरछा:
75 किमी की परियोजना के लिए 926 करोड़ रुपये की मंजूरी।
4.शाहगढ़-टीकमगढ़:
80.1 किमी लंबी सड़क के लिए 951 करोड़ रुपये की मंजूरी।
5.अंजड़-बड़वानी:
20.25 किमी लंबाई की इस परियोजना पर 250 करोड़ रुपये की मंजूरी।
6.चंदेरी-पिछोरे:
55.15 किमी लंबे हिस्से पर 452 करोड़ रुपये का बजट मंजूर, जिसमें तीन ग्रीनफील्ड बाईपास भी शामिल हैं।
7.सिरमौर-डभोरा:
38.29 किमी लंबाई की इस सड़क को 300 करोड़ रुपये की मंजूरी।
8.पवई-सलेहा-जसो:
12.49 किमी लंबे हिस्से के शेष बचे काम पर 56 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
9.बैतूल-परतवाड़ा:
62.16 किमी की इस सड़क के लिए 580 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी।
10.नैनपुर बायपास से बालाघाट बायपास:
74.35 किमी लंबे खंड पर 860 करोड़ रुपये की मंजूरी।
11.लोनिया (मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) से बुरहानपुर:
8.8 किमी की इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपये की मंजूरी।
12.सिंगरौली-चित्रंगी-बगदरा:
70.1 किमी लंबी इस सड़क की लागत 903 करोड़ रुपये की मंजूरी।
इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाने और यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।