Mohan Cabinet Decision : मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें राज्य के कर्मचारियों के लाभ और विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पदोन्नति, और सेवानिवृत्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य राज्य में आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और नागरिकों की जीवन-स्तर को बेहतर बनाना है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस वेतनवृद्धि के आधार पर उनकी पेंशन का भी पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है जो इन तिथियों पर सेवानिवृत्त होते हैं, क्योंकि इससे उनके सेवानिवृत्ति पश्चात जीवन में आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के विकास के लिए एक नया विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश भी इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि इस विजन डॉक्यूमेंट को प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि राज्य के विकास की योजनाओं को एक स्पष्ट दिशा मिल सके और आने वाले वर्षों में राज्य समग्र प्रगति की ओर बढ़ सके।
कैबिनेट बैठक में नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में सोलर पावर परियोजना के विस्तार के लिए पहले आवंटित 214 एकड़ भूमि के साथ अब 311.44 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने का फैसला किया गया है, जिससे सोलर पावर उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, मुरैना में एक सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो ऊर्जा संग्रहण में सहायक होगा। भोपाल के भौरी क्षेत्र में भी 21.4 हेक्टेयर भूमि नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है। इन फैसलों से राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 15 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करेंगे, जिससे आदिवासी समाज के प्रति उनके योगदान और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर राज्य सरकार ने आवास योजना में विस्तार की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए गुड गवर्नेंस के महत्व पर जोर दिया और निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए ताकि उनका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। विशेष रूप से आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से जिलों का अधिक से अधिक दौरा करने को कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे और किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न रहना पड़े।