MP DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की योजना बनाई है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। इसके साथ ही, जनवरी 2025 में वित्त विभाग की योजना है कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत और बढ़ाया जाए।
इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह भत्ता उनके जीवनयापन में सहायक साबित होगा।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को नए साल में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा देने की तैयारी में है। जनवरी 2024 से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है।
हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2024 से पहले ही 53% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार जनवरी 2025 में महंगाई भत्ता और राहत में फिर वृद्धि करने की योजना बना रही है।
इस स्थिति को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार भी जनवरी 2025 में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और बढ़ाने की तैयारी में है। यह कदम राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर लाभ देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जिससे महंगाई के बढ़ते दबाव को संतुलित किया जा सके।
मध्य प्रदेश में 2024 से पहले, जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि करती थी, राज्य सरकार भी बिना विलंब अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का DA और DR बढ़ा देती थी।
लेकिन अब इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते के बीच वर्तमान में तीन प्रतिशत का अंतर है। केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो जनवरी 2024 से लागू होगा।
यह अंतर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष पैदा कर रहा है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के जनवरी 2025 में DA और DR में वृद्धि करने की योजना के बावजूद, राज्य सरकार में इसे लागू करने में विलंब की संभावना बनी हुई है। राज्य कर्मचारी अब मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और राहत दी जाए, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके।
मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारी और पेंशनर अभी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का लाभ पाने से वंचित हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार नए साल में महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि करने पर विचार कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार भी जनवरी 2025 में इसमें और वृद्धि कर सकती है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 56 प्रतिशत महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विभागों का स्थापना व्यय भी इसी आधार पर तैयार किया गया है। इसका मतलब है कि बजट प्रावधान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन निर्णय लेने में देरी हो रही है।
राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ते का लाभ शीघ्र दिया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को जनवरी 2024 से लागू किया है, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर 2024 के वेतन (नवंबर में दिए गए) से शुरू किया गया।
जनवरी से सितंबर 2024 के बीच के महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान चार समान किस्तों में किया जाएगा:
1. पहली किस्त – दिसंबर 2024 में।
2. दूसरी किस्त – जनवरी 2025 में।
3. तीसरी किस्त – फरवरी 2025 में।
4. चौथी और अंतिम किस्त – मार्च 2025 में।
यह व्यवस्था कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के बजाय चरणबद्ध तरीके से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि, इस देरी के कारण कर्मचारी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने भत्ते की राशि का लाभ मिलने में करीब एक साल का समय लग रहा है।