MP News : मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्रदेश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (KVs) खोलने की मंजूरी दी है, जिनमें से 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है, और इससे राज्य के कई जिलों में शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना
जिन जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, उनमें अशोक नगर, उज्जैन के नागदा, सतना के मैहर, बालाघाट के तिरोड़ी, सिवनी के बरघाट, निवाड़ी, छतरपुर के खजुराहो, कटनी के झिंझारी, मुरैना के सबलगढ़, राजगढ़ के नरसिंहगढ़, और भोपाल के कन्हैसैया शामिल हैं। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को अच्छे शैक्षिक अवसर मिलेंगे।
लागत और अन्य राज्य में खुलने वाले विद्यालय
सरकार ने इन नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए लगभग 5800 करोड़ रुपये की लागत की स्वीकृति दी है। इस बजट का उपयोग इन विद्यालयों के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में खोले जाएंगे। नए विद्यालयों की स्थापना में शामिल राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, एनसीटी दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड।
साथ ही, कर्नाटक के शिव मोगा स्थित केंद्रीय विद्यालय का विस्तार किया जाएगा, जिसमें सभी सेक्शन में दो अतिरिक्त सेक्शन जोड़े जाएंगे, ताकि छात्रों की बढ़ती संख्या को समायोजित किया जा सके।
केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में भारत में कुल 1256 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें लाखों छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, जिनमें नेपाल, मॉस्को (रूस), और तेहरान (ईरान) में स्थित केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं।
नए विद्यालयों से लाभ
इन 86 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से लगभग 82,000 नए छात्रों को शिक्षा का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, करीब 5300 नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना
इन नए केंद्रीय विद्यालयों के साथ-साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, सभी केंद्रीय विद्यालयों को प्रधानमंत्री श्री (PM Shri) स्कूल का दर्जा दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता और समग्र सुधार को बढ़ावा देना है। पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों को अधिक समृद्ध और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि छात्रों को एक बेहतर और उन्नत शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जा सके।