राज्यसभा में संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर संविधान पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। यह चर्चा राज्यसभा में दो दिन तक चलेगी, जिसमें विभिन्न वक्ता अपने विचार व्यक्त करेंगे। इससे पहले, पिछले हफ्ते लोकसभा में भी संविधान पर 2 दिन की चर्चा की गई थी। इस चर्चा में संविधान के महत्व, उसके प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र में उसके योगदान पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। यह आयोजन भारतीय संसद की ऐतिहासिक धरोहर और संविधान के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 129वें संविधान संशोधन विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को संविधान में समाहित करना है। विधेयक को पेश करने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया, जो इस पर विस्तृत विचार करेगी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को एक साथ लाकर संसाधनों की बचत करना और चुनावी चक्र को स्थिर करना है।
वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE) बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। इस बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट डाले गए। पहले ईवीएम (EVM) के जरिए वोटिंग कराई गई, फिर उन सांसदों को पर्ची दी गई जिन्होंने अपना वोट बदलने की इच्छा जताई। इस विधेयक का उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को आसान और खर्चों में कमी लाई जा सके।