स्वतंत्र समय, भोपाल
एमपी के किसानों ( farmers ) को वर्तमान में 2,800 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिल रही है। इससे उनकी लागत भी नहीं मिल रही, जबकि पिछले साल किसानों को 4500 रुपए प्रति क्विंटल धान के दाम मिले थे। अब मप्र सरकार ने धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने धान उत्पादक किसानों को बोनस देने का घोषणा की थी, उसी कड़ी में यह मंजूरी दी गई है।
farmers को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा
नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों ( farmers ) की डिमांड को देखते हुए 11 केवी फीडर्स को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा। इसके बाद किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली दी जा सकेगी। इस काम में प्रति मेगावाट 4 करोड़ का खर्च आएगा। भारत सरकार की तरफ से प्रति मेगावाट एक करोड़ की सहायता दी जाएगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। सरकार ने यह भी तय किया है कि एमपी में सौ फीसदी एरिया को सिंचित बनाया जाएगा। साथ ही कार्बन क्रेडिट का लाभ प्रदेश को मिल सके, इस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही पार्वती-कालीसिंध-चम्बल नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत परियोजना समूह की लागत 28,798 करोड़ रुपए, सैंच्य क्षेत्र 4.73 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेंगी। इससे मालवा एवं चम्बल क्षेत्र के 10 जिले गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, इन्दौर, देवास, आगर-मालवा, शाजापुर एवं राजगढ़ में तथा चंबल की दाईं मुख्य नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर के 1205 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
क्षिप्रा किनारे बनेगा 29 किमी लंबा घाट
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। यह क्षिप्रा नदी के दायीं किनारे पर शनि मंदिर से नागदा बाय पास तक बनेगा। इसकी लागत 771 करोड रुपए आएगी।
ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश में लोग ऑनलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकेंगे। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ने इसके लिए प्रारूप नियम तैयार किया है। इसी के आधार पर मप्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 तैयार किया गया है। इसके अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रीकरण और इलेक्ट्रॉनिक का उपबंध किया गया है। इसमें गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिए…
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जनजाति क्षेत्र के समेकित विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत प्रदेश के 52 जिलों के आदिवासियों को लाभान्वित किया जाएगा।
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सभी पंचायत में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी।
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पॉलिटेक्निक, यूनानी सहित शिक्षण संस्थानों में इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों किसी से बस्ती को महंगाई सूचकांक से जोडऩे का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।